काठमाडाैं, माघ १२ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू अत्याधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन खालको रहेको बताउनुभएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरण गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
व्यापार सहजीकरण, राजश्व सङ्कलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संसोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अत्याधिक कठोर दण्ड–जरिवानाले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र चोरी पैठारी बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
हालै भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिष्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । यसले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने र राजस्व पनि वृद्धि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भारतमा जिएसटी दर कटौती भएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले अति आवश्यक र विलासिताका वस्तुमा फरक फरक कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अति आवश्यक र विलासिता वस्तुमा एउटै दर कायम गर्नु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले फरक–फरक कर संरचनाले पारदर्शी कारोबार बढ्ने र राज्यलाई अनौपचारिक रूपमा हुने ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले नकरात्मक सूचि बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन माग गर्नुभयो । अग्रवालले विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने स्वदेशी उत्पादनलाई अन्य वर्गमा छुट्याएर कर लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्व सङ्कलनको लागी लक्ष्य प्राप्तीको लागी भन्सार ऐन, २०८२ ले तोकिएका दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थाहरु अत्याधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यन्वयन गर्न कठिन तथा व्यापारमैत्री नभएको अनुभुति निजी क्षेत्रले गरेको छ । अत्याधिक कठोर र अव्यवहारिक दण्ड जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्थाहरुले कदापी व्यापार सहजीकरण हुन सक्दैन । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम कार्यन्वयन गर्न ऐनका केही दफाहरुमा पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ । हालै भारतमा जिएसटीका दरमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सारका दरहरुलाई समायोजन गरि प्रतिष्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहको छ । खुला सीमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दरलाई अधिकतम् २५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ । यसवाट आयात निर्यातमा चोरीपैठारी नियन्त्रण भई राजश्वमा समेत वृद्धि हुनेछ ।"
यसैप्रकारले भारतमा जिएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई दुई दरमा या बहुदरमा कायम गर्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयाे । "अति आवश्यक एवं विलासिताका वस्तुहरुमा एकदर कायम रहनु सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त रहँदैन । यसवाट पारदर्शी कारोबार बढ्न गई राज्यलाई अनौपचारिक रुपमा ५०० बिलियन रुपैयाँ भन्दा बढीको चोरी पैठारी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्ने हामीले ठूलो विश्वास लिएका छौँ । नकरात्मक सुची बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने सबै वस्तुहरुमा अन्तशुल्क हटाईनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । एचएस कोडको धेरै नै स्वेच्छाचारी प्रयोग एवं अस्पष्टताले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तःशुल्क दरबन्दीमा पर्न गएको छ । विगतमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेका नेपालमा उत्पादित केही वस्तुहरुलाई अन्य क्याटागोरीमा वर्गिकरण गरी अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसमा पनि सो निर्णय गरिएको मितिदेखि अन्तःशुल्क लाग्नुपर्नेमा केही कार्यालयहरुबाट भुतप्रभावित कर निति प्रयोग गरी कर निर्धारण गरिएकोले त्यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा छन्", उहाँले थप्नुभयाे ।
उहाँले भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावले व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र कठिनाइ भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
