गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ११ गते । संविधानअनुसार राज्यमा दलित समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता दलहरुको घोषणापत्रमा राख्न माग गरेका छन् ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघद्वारा आइतबार आयोजित दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा दलितका सवालहरु बिषयक कार्यक्रममा संविधानको धारा ४० र ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन नभएकाले दलहरुको प्रतिवद्धता माग गरिएको हो ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हितमा भएको र दुरुपयोग समेत भइरहेकाले संविधान संशोधनमार्फत् पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न दलित नागरिक समाजले माग गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला र दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानको धारा २४ र ४० कार्यान्वयन गर्न दलहरुको इमान्दारिता र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताउनुभयो । धारा ४० मा भएको राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीकोे हक, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म र प्राविधिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्दै परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्न सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने, भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई जमीन र आवासको हकको प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष सुशील विश्वकर्माले भन्नुभयो, “संविधान संशोधनको प्रक्रियामा दलित समुदायलाई समावेश गर्दै, दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत समावेश गर्ने प्रतिवद्धता दलहरुले गर्नुपर्छ ।”
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य र कार्यकारी पद, संवैधानिक र कुटनीतिक पदहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिवद्धताको माग गरिएको छ । घोषणापत्र मार्फत राज्यका सबै अङ्गहरु, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, कुटनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
साथै, जात व्यवस्थालाई खारेज गर्न एजेण्डा दलहरुले आफ्ना सबै दस्तावेजमा स्पष्ट रुपमा समावेश गरी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने र वर्ण तथा जात व्यवस्था खारेजका लागि नीति, योजना र कार्यक्रमको माग गरिएको छ ।
