जुम्लामा एक स्वतन्त्रसहित दस जनाको उम्मेदवारी

नौरते नेपाली
सिँजा (जुम्ला), माघ ७ गते । जुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि दस जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाही, नेकपा एमालेबाट शान्तिलाल महत र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट नरेश भण्डारीले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट विनिता कठायत, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट मनऋषि धिताल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाट विर्ष रावत, नेकपा माओवादीबाट विर्षबहादुर शाही (प्रभाजित) तथा नेपाल जनता पार्टीबाट रनिल विक्रम शाहीले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ ।

यस्तै, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–३ लिताकोटका भक्तबहादुर रावलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि कुल दस जनाको उम्मेदवारी परेको बताइएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले २०७९ सालको निर्वाचनमा जुम्लाबाट तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन हुँदा पनि २२ हजार आठ सय १९ मतसहित विजयीह हुनु भएको थियो ।

यस पटकको निर्वाचनमा पनि जुम्लामा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । जुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारहरूले जिल्लाको समग्र विकास, सुशासनको प्रत्याभुति र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उम्मेदवारी दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूले जुम्लामा देखिएका विकासका समस्या समाधान, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताएका हुन् ।

उम्मेदवारहरूले सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत् तथा सञ्चार जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिने, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी स्याउ, जडीबुटी तथा पशुपालन क्षेत्रको प्रवर्धन गरी किसानको आम्दानी बढाउने योजनामा जोड दिने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी, सुशासनका सवालमा उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी प्रशासन र सेवाग्राहीमैत्री सरकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् । जनताका समस्या प्रत्यक्ष सुन्ने, जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको दुरी घटाउने तथा जनताको आवाज संसदमा प्रभावकारी रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।