सत्तरीको दशकबाट विकास र सेवा व्यवस्थापनमा सरकार मात्र एक्लो प्रदाता होइन भन्ने अवधारणा विकास भयो । सरकारको बढ्दो कार्यक्षेत्र र घट्दो प्रभावकारिताका कारण विकासनिर्माण र सेवा प्रवाहमा विभिन्न विकल्प खोज्ने काम निरन्तर भए । साथै सुशासन र समृद्धिको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दै गयो । जहाँ धेरै काम त्यही धेरै अनियमितता र त्यही अधिक लागत पनि देखियो । उता निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको सामथ्र्य विस्तार र प्रवर्तनकारी प्रदर्शनले पनि सहकार्य, साझेदारी र सहउत्पादनका ढाँचा उपयोगमा ल्याउन सरकारमाथि दबाब पर्दै आयो । एकातिर सेवाग्राही सर्वसाधारणमा आएको चेतना र अर्कोतर्फ राज्य लामो समयसम्म एकल सेवा प्रदाता बन्न सक्दैन भन्ने अवधारणाको परिणामस्वरूप सम्भाव्य क्षेत्रमा सेवाग्राहीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनेपछि सेवा व्यवस्थापनमा सहउत्पादनको अभ्यास हुन थाल्यो ।
सेवाको सहव्यवस्थापन (सहउत्पादन) को अवधारणाले सेवा उपयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई लुकेका स्रोतका रूपमा स्वीकार्छ, न कि केवल खर्च गरिने पक्ष मात्र । त्यसैले सेवा व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सेवाग्राहीलाई उपेक्षा गर्न हुन्न भन्ने मान्यताको जगमा सेवा व्यवस्थापनले आधारभूमि पाएको छ । यो लोकतन्त्रको घाटा पूरा गर्ने रणनीति पनि बनेको छ । सर्वसाधारण आफूले पाउने सेवा छरितो, स्वादिलो र आफ्ना अपेक्षा अनुरूप समयमै प्राप्त गर्ने हैसियतमा छन् । उनीहरूको अर्थमा लोकतन्त्रको वितरण भनेको सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हो । जसरी लोकतन्त्र सहभागितात्मक बन्दै गएको छ, सेवा व्यवस्थापन पनि त्यसै गरी सहभागितामूलक बन्दै गएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा केन्द्रीकृत रूपमा अपनाइँदै आएको सेवाको लक्ष्य निर्धारण गर्ने, प्रक्रिया तोक्ने, मापदण्ड बनाउने जस्ता कार्यको सुधारका लागि सेवाग्राहीलाई हरेक चरणमा संलग्न गराएर सेवामाथि उसको अपनत्व स्थापित गर्नुका साथै सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र दिगो बनाउन सहउत्पादन आवश्यक मानिएको हो । सहउत्पादनको प्रक्रिया सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनभित्र सहकारिताको व्यवहार हो । यसमा सेवाग्राही र सेवादायी दुई पक्ष देखिँदैनन्, प्रक्रियामा सबै पात्र समान विश्वास र आपसिकताको साझा बन्धनमा रहन्छन्, लिने र दिनेको सम्बन्धमा देखिँदैनन् । जसले प्रक्रियामा विश्वास र परिणाममा गुणस्तर विस्तार गर्छ । जस्तो कि चिकित्सक र बिरामी एवं उनका आफन्तको सहकार्यले उपचारसेवा राम्रो बन्छ । अर्को अर्थमा भन्दा सार्वजनिक सेवा सेवाग्राहीका लागि सेवाग्राहीबाट सेवाग्राहीकै क्षमता पनि उपयोग गरेर व्यवस्थापन गरिने कार्यमूलक अवधारणा हो । सर्वसाधारण र सरकार दुवैसँग आआफ्नै क्षमता, सम्भावना र स्रोत छन्, त्यसको संयोजनबाट सधैँ राम्रो नतिजा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीसँग रहेको ज्ञान, सिप, समझदारी, इच्छाशक्ति र आकाङ्क्षा तथा सार्वजनिक निकायसँग रहेको नीति तथा वित्त सामथ्र्य र प्राविधिक सिपलाई संयोजन गरेर सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सहउत्पादन एउटा अचुक रणनीति हो । सहउत्पादनले सेवाप्रदायक विज्ञबाट शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीको संरचना परिवर्तन गरी सेवामा सेवाग्राहीलाई समेत संलग्न गराउँछ । यस अर्थमा सेवाग्राही सेवाको निष्क्रिय उपभोक्ता मात्र होइन, आफैँ स्रोत सम्भावनाका पुञ्ज पनि हो ।
सहउत्पादनका केही मान्यता छन् । प्रत्येक व्यक्ति योगदान गर्ने क्षमतामा छन्, घटीबढी मात्र हो । सेवा व्यवस्थापनमा पारस्परिक सम्बन्ध साह्रै महत्वपूर्ण छ । सामाजिक सम्बन्धले धेरै गर्न सक्छ, यो सामाजिक पुँजी निर्माणका साथै स्वावलम्बनको मार्ग द्योतन गर्ने सामथ्र्यमा हुन्छ । त्यसैले सामुदायिक योगदानलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । विकसित लोकतन्त्रमा सेवा व्यवस्थापनका आयाममा सेवाग्राही र सेवादायी सहकार्यमा एकीकृत प्रयास गर्छन् । परिणामतः सेवाग्राही सन्तुष्ट छन्, सरकारप्रति नागरिकको विश्वास पनि मजबुत छ ।
सेवाको सहउत्पादनको अवधारणा त्यति नयाँ आविष्कार होइन, यो सेवा प्रक्रियाको आन्तरिक पक्षसँग पहिलेदेखि नै गासिएको छ । तर अहिले यसले महत्व पाएको र विभिन्न कारणले यसको महत्व बढ्दै गएको मात्र हो । सार्वजनिक सेवाका जिम्मेवारी लिने निकाय किन सेवा सुधार गर्न उदासीन छन् र सेवाग्राही नागरिक सार्वजनिक सेवाबाट किन असन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा समाजशास्त्रीले गरेको निरन्तर खोज, अध्ययन र प्रयासको निष्कर्षको परिणाम सेवा सहउत्पादनको अवधारणाले महìव पाएको हो । यस अवधारणालाई सैद्धान्तिक स्वरूप विकास सन् २००९ मा अर्थशास्त्रका लागि नोवेल पुरस्कार विजेता इलिनोर ओस्ट्रोमले गरेकी हुन् । ओस्ट्रोम र इन्डियाना विश्वविद्यालयको समूहले सन् १९७० को दशकदेखि अध्ययन गरिरहेको थियो कि ठुला सङ्गठनबाट प्रवाहित सेवा किन प्रभावकारी छैनन् ? शिकागोका प्रहरीहरू समुदायमा सेवा दिन किन सक्षम छैनन् ? वा उनीहरूलाई स्थानीय अपराध नियन्त्रणलाई सुनिश्चित गर्न समुदायको संलग्नता नै आवश्यक हो भन्ने निष्कर्षमा नै सहउत्पादनको अवधारणा विकास भएको हो । उनको निष्कर्ष थियो प्रणालीभित्र नरहेका व्यक्तिले आफ्ना लागि गरिने काममा राम्रो योगदान गर्न सक्छन् ।
इलिनोर ओष्ट्रोमको अवधारणालाई प्राज्ञिक परिभाषा दिने काम त्यसपछि एडगार काहनले गरे । काहन तथा ओष्ट्रोम दुवैले अपराध नियन्त्रण सेवाका आधारमा सेवाग्राहीको संलग्नता अध्ययनको क्षेत्र बनाएका थिए तर बेलायतमा भने सहउत्पादनको अवधारणा प्रहरी अपराध सेवाका अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक सेवा र स्वयमसेवी क्षेत्रमा पनि उपयोग गरियो । बेलायतले सन् २००९ बाट लांकशायरको न्यायिक प्रणालीमा यसलाई उपयोग ग¥यो । त्यसपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक सेवालगायतका कार्यमा यसलाई विस्तार गरियो । यसका चतुष्कोणीय महìव क्षेत्र छन् भन्ने गरिन्छ । पहिलो, सर्वसाधारण नै वास्तविक स्रोत हुन् भन्ने पहिचान गर्छ । दोस्रो, सेवाको महत्व सिद्ध गर्छ । तेस्रो, सेवाग्राही र सरकारबिच पारस्परिक विश्वास र आपसिकता बढाउँछ र चौथो, सामाजिक क्षमताको कार्यसञ्जालीकरण गर्छ तर के बुझ्नु हुन्न भने सहउत्पादन सहव्यवस्थापन भनेको छलफल होइन, सेवा मात्र होइन र वैयक्तिक स्रोत व्यवस्थापन पनि होइन । यो सहलगानी, सहप्रयासको समझदारी हो । सहउत्पादनको प्रक्रियाले सार्वजनिक सेवालाई रूपान्तरण गर्छ, सेवाग्राहीले सेवा व्यवस्थापन प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसर पाउँछन् र यसले निरन्तर अग्रसरता विकासमार्फत सेवालाई दिगो बनाउँछ । सरकार आविस्कारमुखी बन्छ ।
सहउत्पादनको विस्तृत अवधारणाभित्र यसका विभिन्न चरणगत विधिलाई उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो चरण सेवाको चाजोपाजो हो । जस अन्तर्गत सेवा व्यवस्थापनका सुरुवाती कामहरू जस्तो कि नीति सल्लाह, सेवा प्राथमिकीकरण र सेवाका लागि वित्त आकलन पर्छन् । दोस्रो चरण सेवाको सहप्रारूपण हो । यसले सेवाको ढाँचा निर्धारण गर्दा समुदायको ज्ञान, सिप र आकाङ्क्षालाई समावेश गर्छ । कतिपय अवस्थामा सेवा प्रारूपणलाई अन्तिम रूप दिँदा सेवा उत्पादन कार्यशालालाई पनि उपयोग गरिन्छ । त्यसपछिको चरण सेवाको सहवितरण वा सामूहिक कार्यसम्पादन हो, यस चरणमा लाभ वितरणसम्म पर्छ । अन्तिममा सहमूल्याङ्कन गरिन्छ । यस चरणमा सामूहिक विवेचना, सुनुवाई पद्धति र गुणचक्र उपयोग गरिन्छ । आजभोलि मिश्रित वित्तका विभिन्न ढाँचा जस्तो कि सार्वजनिक सामुदायिक साझेदारी, लागत सहभागिता, इन्जिनियरिङ प्रकुरमेन्ट, न्यून पूर्ति कोष परिचालन आदि ।
सार्वजनिक सेवा सहउत्पादनको प्रमुख आशय सेवा सम्बन्ध, सेवा प्रक्रिया, सेवा लागत, सेवामा दिगोपना जस्ता सबै आयाममा सुधार गर्नु हो । त्यसैले यो सार्वजनिक क्षेत्र वा समग्र शासकीय सुधारको रणनीति हो । यस रणनीतिबाट सेवाग्राहीलाई मात्र लाभ पुग्दैन, सबै सरोकारवालालाई फाइदा पुग्छ । उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई पुग्ने प्रमुख सुविधामा सेवा उपलब्धि सुधार, जीवनस्तर सुधार, सेवाको दिगोपना, सशक्तीकरण र सम्बन्ध सुधार हुन् । सामाजिक पुँजी निर्माण, सामाजिक सहभाव विस्तार, सेवा सुनिश्चितता र स्तर सुधार आमनागरिकलाई पुग्ने फाइदा हुन् । त्यस्तै यसले सेवा वितरणका अग्रपङ्क्तिका कार्यालयलाई पनि फाइदा पुग्छ । कर्मचारीले सन्तुष्ट सेवाग्राहीसँग कार्य गर्ने अवसर पाउँछन्, यसबाट कार्यसन्तुष्टि बढ्न गई नयाँ जिम्मेवारीको सम्भावना विस्तार हुन्छ । उच्च व्यवस्थापक नीति निर्माणमा संलग्न हुन पाउँछन्, झिनामसिना कुरामा टाउको दुखाउनु पर्दैन । राजनीतिकर्मीलाई यस अर्थमा फाइदा पुग्छ कि उनीहरूको मतदाताको सन्तुष्टि विस्तार हुँदा राज्य प्रणालीको छवि बढ्न जान्छ, सुशासन संस्थागत हुन्छ र रूपान्तरणको यात्रा सहज हुन्छ । यसैले यो सबैको सन्तुष्टि विस्तार गर्ने जित जितको रणनीति हो ।
नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकका लागि सेवा व्यवस्थापनमा सहउत्पादनको प्रक्रिया यस कारण आवश्यक छ कि सेवाग्राहीले आफूले पाएको सेवामा प्रश्न उठाइरहेका छन्, सर्वत्र अनियमितता र ढिलासुस्ती छ । सेवाको न्यून प्रभावकारिताका कारण सरकार र सेवाग्राहीबिच विश्वासको खाडल फराकिलो छ । सुशासन सधैँको कार्यसूची बने पनि जनताको अनुभूत तहमा यसलाई महसुस गरिएको छैन । त्यसैले सम्भाव्य क्षेत्रमा सेवा सहउत्पादन (सहव्यवस्थापन) का ढाँचा अभ्यासले राज्य र नागरिकबिच एकत्वको भावना विस्तार भई नागरिक सेवा मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी बन्न पुग्छ ।
