लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य माध्यम हो । आवधिक निर्वाचनमा प्रतिनिधिमार्फत जनइच्छा जाहेर भई संस्थागत हुन्छ र त्यो पवित्र हुनु पर्छ । देश अहिले निर्वाचनको सँघारमा छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार आगामी महिनामा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सघन गृहकार्यमा छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएका छन् । जनमतलाई गलत तौरतरिकाले प्रभावित पार्ने कार्यले लोकतान्त्रिक प्रव्रिmया नै प्रदूषित हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजे अर्थात् माघ ५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ । राजनीतिक दल तथा सर्वसाधारण सबैको सुझावसहितका आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता तयार पारिएको थियो । निर्वाचन आयोगको निर्णय अनुसार आचारसंहिता लागु भएको हो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसमेतका लागि आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यस पटक केही छिटो आचारसंहिता लागु भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगकोे अर्को सूचनाले खारेज नगरेसम्म आचारसंहिता लागु हुने छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएपछि अब निर्वाचनका गतिविधि मर्यादित हुनुपर्ने छ ।
सूचना, प्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालसमेतका कारण आचारसंहिता बनाई लागु गर्नु स्वयम्मा चुनौतीपूर्ण छ । त्यसैले पनि आचारसंहिता लागु गर्नुअघि आयोग पदाधिकारीले सरोकारवाला सबै पक्षलाई आचारसंहिता तयारीदेखि पालनाका विषयमा जानकारीसमेत गराइसकेका छन् । आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग कार्यान्वयन प्रतिबद्धतासमेत लिइसकेको छ । यस पटक आयोगले विभिन्न चरणमा परामर्शसमेत गरेको थियो । त्यसले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सहज हुने आयोगको अपेक्षा छ । आचारसंहिता राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मात्र लागु हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुुँदैन । आचारसंहिता देशभर लागु हुन्छ । तिनै तहको सरकार परिपालक हुने छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै अर्धसरकारी संस्था एवं कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत लागु हुने छ । त्यसै गरी राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आचारसंहिता सघन रूपमा लागु हुने छ । सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र अनुगमनकर्ता तथा पर्यवेक्षकलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी, विकास साझेदार संस्था, सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई आचारसंहिता लागु हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता विगतका निर्वाचनमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने गरेकै थियो तर कार्यान्वयनमा भने कमीकमजोरी देखापर्ने गरेका थिए । आचारसंहिता छलेर कार्य भएका गुनासा व्यापक थिए । खास गरी निर्वाचनमा पद र पैसाको दुरुपयोग हुने गरेको थियो । धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेको प्रतिनिधिले पदमा पुगेपछि जनसेवा गर्छ वा आफूले गरेको खर्च उठाउनतिर लाग्छ भन्ने स्पष्टै छ । भदौ २३ र २४ गतेको नवपुस्ता विद्रोहको मर्मलाई आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । जेनजी विद्रोहको सन्देश सुशासन हो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज हो । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित हुन सके मात्र सुशासनको बाटो खुल्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणतिर देश अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसैले पनि यो निर्वाचनमा आयोगले आचारसंहितालाई दण्डात्मक बनाएको छ । निर्वाचनमा कतिपय संस्थाले समेत अन्यथा प्रभाव पार्न सक्नेतिर ध्यान दिइएको छ । त्यसैले यो पटकको निर्वाचनमा आयोगले विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारीलाई समेत आचारसंहिता कार्यान्वयनको क्षितिजभित्र पारेको छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि आचारसंहिता लागु हुने छ । त्यति मात्र होइन, वस्तु तथा सेवाप्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई समेत आचारसंहिताभित्र पारिएको छ । विगतका कमीकमजोरी सुधार गरेका कारण पनि आचारसंहिताको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा छ ।
