गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ६ गते । बुुढीगण्डकी जलविद्युुत् आयोजना निर्माणका लागि इन्धनबाट पूूर्वाधार विकास करबापत एक खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आव २०८२/८३ को पुुस १५ सम्म सो बराबरको रकम सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शीर्षकमा सो रकम सङ्कलन गरिँदै आएको छ । धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्ने एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउन थालेको हो । आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने उद्देश्यसहित पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सरकारले प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ कर उठाउन सुरु गरेको थियो । जसलाई २०७८ फागुन १२ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले १० रुपियाँ पु¥याएको थियो । त्यसयता सरकारले पूर्वाधार विकास कर शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सारविन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपियाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ ।
निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले पूर्वाधार विकास करबापत सङ्कलन गरिएको रकम सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बुढीगण्डकीको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत सरकारले एक हजार दुुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा (मोडालिटी) स्वीकृत गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिमा स्वीकृतिका लागि मोडालिटी मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युुत् आयोजना मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै निर्माण कार्यको प्रव्रिmया अगाडि बढ्ने छ । बुुढीगण्डकी जलविद्युुत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले मन्त्रीपरिषद्बाट लगानी मोडालिटी स्वीकृत भएकाले आयोजनाको निर्माणका लागि स्थायी कार्यालय निर्माण, सडक र पुुल निर्माण गर्ने गरिने जानकारी दिनुुभयो ।
दुुई वर्षभित्रमा आयोजनाको पूर्वतयारी गरिने र सन् २०२८ जनवरीदेखि आयोजना निर्माणमा जाने तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न करिब आठ वर्ष लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुुन लागेको आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित चार खर्ब छ अर्ब रुपियाँ कुुल लागत लाग्ने उहाँले जानकारी दिनुुभयो । आयोजनाको रणनीति योजना तयार गरी अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । धादिङ र गोरखाका सात हजार घरधुरीलाई ४९ हजार रोपनी जग्गाको ४२ अर्ब मुुआब्जा वितरण गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुुुँजी (इक्विटी) बाट जुुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार पारिएको छ । सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियत कर्जाबापत एक खर्ब ५० अर्ब गरी कुुल दुुई खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ लगानी रहने छ । अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत इक्विटी रहेको छ । यस्तै ३० अर्ब रुपियाँको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
