गत भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटमा सबैभन्दा बढी नोक्सान भएको निकाय हो–न्यायालय । सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायत अन्य अदालतको अवस्था देख्दा अब न्यायालय कहिल्यै पनि उठ्न सक्दैन भन्ने लाग्थ्यो । अदालतका भौतिक संरचना, अभिलेख, कम्प्युटर प्रणाली, उपकरण, मिसिल, सवारीसाधनलगायतका सामग्रीमा भएको क्षतिले गर्दा न्यायालय अब धेरै वर्षसम्म निस्व्रिmय हुने छ भनेर अनुमान गर्नेहरू पनि धेरै नै थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा मात्र ऐतिहासिक रूपमा रहेका मिसिल तथा अभिलेख लाखौँको सङ्ख्यामा जलेका थिए । २० हजारभन्दा बढी विचाराधीन अवस्थामा रहेका मिसिल नष्ट भएका थिए । महँगा सवारीसाधन उल्लेख्य सङ्ख्यामा कामै नलाग्ने भएका थिए । सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य भवन कामै नलाग्ने गरी जलाइए । २०७२ सालमा गएको भूकम्पबाट न्यायालयमा भएको क्षतिभन्दा गत भदौ २४ गतेको घटनाबाट भएको नोक्सान हजार गुणा बढी थियो । न्यायाधीश, न्यायालयमा काम गर्ने कर्मचारी, कानुन व्यवसायीलगायतको सुझबुझले गर्दा अब अदालतले लय समाइसकेको छ । न्यायालय अब भदौ २४ गतेअघिको अवस्थामा फर्किने निश्चित भएको छ ।
प्रधान न्यायााधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भदौ २५ गते नै तल्ला न्यायिक निकायलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभएको थियो–“.....यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नागरिक हक अधिकारको संरक्षण र न्याय प्रवाह तथा सेवा प्रवाहको गुरुत्तर दायित्व निर्वाहमा अविचलित रूपमा लागि पर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यथावत कायम रहेको छ ।” प्रधान न्यायाधीशको यो प्रतिबद्धताले न्यायाधीश तथा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल उच्च भई हाल न्यायालय लयमा फर्कन सकेको यथार्थ हो । सर्वोच्च अदालतमा हाल कार्यरत १९ जना न्यायाधीश र कर्मचारी एक जुट भएर न्यायालयलाई उठाउन खेलेको भूमिका इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने नै छ । सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तथा कर्मचारीले स्थान अभावका कारण पनि काम गरिरहेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एउटै इजलासमा दुई जना न्यायाधीश पालैपालो गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्छन् । सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई कति हैरानी छ भन्ने कुरा त्यहाँ प्रत्यक्ष देख्नेले अनुभव गर्न सक्छन् ।
न्यायपालिकालाई लयमा फर्काउन उल्लेख्य भूमिका खेलेका न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा धम्क्याउने कार्य बढ्दै गएको छ । जेनजी आन्दोलनअघि पनि न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउने कार्य हुँदै आएको थियो तर अहिले भने अलि बढी देखिएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउतले केही दिनअघि सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा सुनाउनुभएको थियो, “तिमी आदेश त गर, तिमी फैसला त गर, तिमीलाई हामी खोजी खोजी कुट्छौँ, खोजी खोजी मार्छौं भन्ने तहको धम्की प्रवाह भएको छ ।” यस्तो किसिमका धम्कीले कसैलाई फाइदा हुँदैन । उल्टै मुलुकमा अराजकता सिर्जना हुन्छ, सर्वसाधारण जनतामा न्यायालयप्रति नकारात्मक सिर्जना हुँदै जान्छ । भर्खर लयमा फर्कन लागेको न्यायालयलाई धम्की दिइरहने हो भने यसको गति पछाडि फर्कने निश्चित छ । न्यायालयमा विकृति विसङ्गति होलान । त्यसलाई न्यायिक नेतृत्वबाट नियन्त्रण प्रयास भइरहेको छ । प्रमाण बिना न्यायाधीशलाई धम्की दिइरहँदा न्याय प्रणाली नै डामाडोल हुन्छ, स्खलित हुन्छ । न्यायपालिकाले देशका सबै अङ्गलाई कानुनको बाटोमा हिँडाउने कार्य गर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (१) मा नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबामेजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो न्यायपालिकाको एकलौटी अधिकार हो । न्यायपालिकाको यस्तो कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने हो भने मुलुकका सबै निकाय स्वेच्छाचारी बन्छन् । ती निकायले सर्वसाधारणको कार्य नगरी दुःख दिने गर्छन् । जे जस्तो भए पनि अन्य निकाय न्यायपालिकाको डरले नै कानुनसम्मत रूपमा अगाडि बढ्ने गरेका सत्य हो । जनआस्थाको प्रतिक न्यायालयलाई नै बाँध्न खोज्ने हो भने अन्य निकाय स्वछन्द बन्छन् । यस कारण न्यायालयलाई धम्की दिने हो भने प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर त्यही धम्की दिने व्यक्तिलाई पनि पर्नै हुन्छ । धम्की दिने व्यक्ति नै कुनै अन्यायमा परेमा उसलाई आधिकारिक रूपमा न्याय दिने भनेको न्यायिक निकायले नै हो । ऊ अन्यायमा परेमा कानुनी बाटो खोज्न अदालत जानै पर्छ । अदालतमा गएपछि मात्र उसले थाहा पाउँछ कि न्यायालयले कसरी न्यायको बाटो अवलम्बन गर्छ ।
न्यायालयमा रहेका सबै न्यायाधीश तथा कर्मचारी ठिक छन् भन्न खोजिएको होइन । सर्वोच्च अदालतबाटै गठन भएको आयोग तथा समितिले अदालतमा विकृति एवं विसङ्गति छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै हो । तथापि इमानदार, सक्षम र लगनशील न्यायाधीशमाथि पनि अनेक लाञ्छना लगाई धम्की दिने कार्य भइरहेको छ । यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गरिनु पर्छ । इमानदार, मेहनती तथा लगनशील न्यायाधीशलाई पनि अनियमितता गर्नेसँग दाँजेर हेरिनु हुँदैन । प्रधान न्यायाधीश राउत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललगायतका न्यायाधीशले सुझबुझका साथ कार्य गरेका कारण न्यायालय लयमा फर्केको यथार्थ हो । कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारीले अदालतमा अनियमितता गरेको कार्य प्रमाण साथ कसैले ल्याउँछ भने त्यसलाई सबैले स्वागत नै गर्छन् । यथार्थ प्रमाण साथ कसैले ल्याउँछ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरोकारवाला सबैले साथ दिने नै छन् तर बिनाप्रमाण आक्षेप लगाउने कार्य कसैले गर्छ भने त्यस्तो आक्षेप लगाउने व्यक्तिलाई सबैले बहिस्कार गर्छन् र गर्नु पनि पर्छ । उसलाई कानुनी कारबाही पनि अगाडि बढाउनु पर्छ ।
नेपालको संविधानले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन, मौलिक हकको प्रत्याभूति, न्याय प्राप्ति गर्ने जनताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा न्यायिक निकायलाई दिएको छ । जुन देशमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न दिइन्छ, त्यस्तो देशमा अपवादबाहेक न्यायपालिकालाई दिइएको त्यस्तो जिम्मा निर्धक्क रूपमा पालना गरिएको हुन्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा जुनसुकै बेला अकल्पनीय घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यो घटना प्रकृतिबाट भएको होइन । भूकम्प, ज्वारभाटा, ज्वालामुखीलगायतका प्राकृतिक घटना जस्तै मानवीय कारणबाट उत्पन्न घटनाले पनि डरलाग्दो परिस्थिति सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो । प्रकृतिले जस्तै मानवले पनि छोटो समयमा नै स्थिति भयावह बनाउन सक्छ भन्ने भदौ २३ र २४ गतेको परिस्थितिले देखाएको छ ।
अहिले न्यायालय घाइते भएको अवस्थाको मौका छोपी झन् झन् घाउ पार्न खोजिएको छ । भर्तृहरिको नीति श्लोकमा भनिएको छ–‘निन्दा गरुन् वा प्रशंसा, लक्ष्मी आऊन् वा जाऊन्, आजै मर्नु परोस् वा कालान्तरमा, यी कुनै कुराको कत्ति पनि चिन्ता नराखी न्यायिक मार्गमा लाग्ने नै कहिल्यै विचलित हुँदैनन् ।’ यो नीति श्लोक न्यायाधीशका लागि भनिएको हो । इमानदार न्यायाधीश कसैको डर नमानी कानुनी मार्गलाई अवलम्बन गरी न्याय प्रदान गर्न सधैँ अग्रसर भइरहन्छन् । न्यायाधीश पनि मानिस नै हुन्, उसलाई पनि अन्य व्यक्तिलाई जस्तो डर लाग्छ । जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि कसैले बिनाकारण धम्क्याएमा जोसुकैलाई डर पैदा भइहाल्छ ।
न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई धम्की दिँदा के कस्तो असर देश र सर्वसाधारणमा पर्छ भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्छ । कालान्तरमा धम्की दिने व्यक्ति नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको सिकार बन्छन् । पछि हुने जोखिमको आकलन नगरी कोही व्यक्तिले निरन्तर रूपमा समाजमा अराजकता फैलाउने खालका व्रिmयाकलाप गरिरहेकै हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई खोजी खोजी कारबाही गर्न सरोकारवाला सजग हुनै पर्छ । कोही व्यक्तिले जानी नजानी न्यायपालिका तथा न्यायाधीशलाई धम्की दिइरहेका पनि हुन सक्छन् । न्यायपालिकालाई धम्क्याउँदा भविष्यमा के कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने बारेमा सरोकारवालाले सम्झाइबुझाइ गराउँदा त्यस्ता व्यक्तिले सम्झन सक्छन् । कोही व्यक्ति भने जति सम्झाए पनि झन् उदण्ड व्यवहार देखाउन पुग्छन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई भने सरकारले जोसुकै भए पनि र जहाँसुकै रहे बसेको भए पनि खोजी गरेर कानुनी कारबाही गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । जे जसरी भए पनि न्यायपालिका र न्यायाधीशलाई धम्की दिने कार्य सधैँका लागि बन्द हुनु पर्छ ।
