काठमाडौँ, पुस २९ गते । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को माघ २८ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय निर्वाचन अन्योलमा परेको छ ।
पाटन उच्च अदालतले सोमबार निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै एन्फा निर्वाचन अन्योलमा परेको हो ।
यसअघि एन्फाले जिल्ला, प्रदेश र क्लबहरुको तल्लो स्तरको निर्वाचनबिनै पूरानै प्रतिनिधिको आधारमा झापामा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पंकजविक्रम नेम्वाङको अध्यक्षतामा पुस १६ गते बसेको एन्फा कार्यसमितिको बहुमत सदस्यले ६ महिना अगावै (अर्ली इलेक्सन) मा जाने निर्णय गरेको हो । यसअघि २०७९ असार ६ गते नेम्वाङ नेतृत्वको कमिटि एन्फामा निर्वाचित भएको थियो ।
निर्वाचन एन्फाको विधान विपरित भएको र तल्लो तहको निर्वाचन नगरी एकैचोटी केन्द्रको निर्वाचन गरिन लाएिको भन्दै गोरखा जिल्ला फुटबल सङ्घका सदस्य अमित खत्रीले दिनुभएको रिटमा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीप्श कृपासुर कार्कीको एकल एजलासले माघ ६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
यसअघि सरोकारवालाले एन्फा नेतृत्वले विधानविपरीत निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएका थिए । राखेपले पनि एन्फाको निर्वाचन विधानसम्मत हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो ।
एन्फाको नयाँ नेतृत्वलाई विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) को समेत मान्यता रहन आवश्यक पर्दछ ।
-original-thumb.jpg)
