काठमाडौँ, पुस २८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका साथै समुनत नेपाल निर्माणका लागि डिजिटल रुपान्तरण अनिवार्य भएको बताउनुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय एआई केन्द्र तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल एआई संवाद श्रृंखलाको सोमबार उद्घाटन गर्दै नेपालले डिजिटल हाइवे निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा एआई सम्बन्धी बहस एआइ नीति कार्यान्वयनका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भन्नुभयो, “आजको राष्ट्रिय एआई नीति संवाद केवल नीति निर्माणको विषय मात्र होइन, यो संभावनाको प्रतीक हो—जहाँ प्रविधि, शासन प्रणाली र नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू एकआपसमा भेटिन्छन् ।”
उहाँले भ्रष्ट्राचार र सुशासनका लागि उठेको जेनजी आन्दोलन केवल विरोध प्रदर्शन मात्र नभई मूल्य र मान्यताहरुको रुपष्ट घोषणा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालको एआइ नीति जारी भएसँगै राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरेर डिजिटल रुपान्तरणको आधार तयार गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो त केवल सुरुवात मात्र हो, वास्तविक परीक्षा भनेको कार्यान्वयन हो । यसको उद्देश्य रोजगकारी, नवप्रवद्र्धन र प्रत्येक नागरिकको जीवनमा असर पार्ने सेवामा रुपान्तरण गर्नु हो ।”
मन्त्री खरेलले एआई कुनै ढाँचाको अवधारणा नभई यसले विश्वभर अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र शासन प्रणालीलाई पुनः आकार दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालका लागि एआई भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र सीमित स्रोतका अवरोधहरुलाई छलां मारेर पार गर्ने अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालका युवाका लागि एआई अवसर भएको र साइन्स, रोबोटिक्स र डिजिटल सेवामा नयाँ रोजगारी, स्मार्ट कृषि देखि टेलिमेडिसिनसम्मका स्थानीय समस्याको समाधान गर्ने स्टार्टअपहरु, समावेशी, सबल र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मद्दत पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले एआइको माध्यमबाट युवाहरुमा सीप र क्षमताको विकासका साथै स्टार्टअप, अनुसन्धानकर्ता र नवप्रवर्चक फस्टाउने वातावरण निर्माण हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले राष्ट्रिय एआई नीतिको कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई डिजिटल रुपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन छलफल सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।