गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २७ गते । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले नीति, बजेट र योजना ल्याउन माग गरिएको छ ।
दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान अनुसार दलित लगायतका सामाजिक विभेदहरू अन्त्यका लागि काम गर्न नसकिरहेको भन्दै उक्त माग गरेका हुन् ।
स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासङ्घको आइतबार आयोजित साधारण सभामा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न स्थानीय तहले संविधानमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
पूर्व सांसद विनोद पहाडीले संविधान र कानुनमा प्राप्त अवसर उपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धीहरू समुदायमा पुग्न नसकेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो “नागरिकता थर लेख्न पाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ, तर प्रशासकहरूको विभेदकारी प्रवृत्तिले गर्दा दलितले सम्मानजनक नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् । हिनताबोधले दलित युवाहरू पलायन भइरहेका छन् ।”
संविधानविद् काशीराज दाहालले स्थानीय तहमा दलित समुदायका समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, “संविधान कार्यान्वयन नै मूल कुरा हो । गरिबी र विभेदहरू हटाउनु स्थानीय तहले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नीति र योजनाहरू ल्याउनु पर्छ ।”
नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका उपप्रमुख एवं स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष दीपक विश्वकर्माले महासङ्घलाई पालिका हुँदै वडासम्म विस्तार गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउन लागिएको जानकारी दिनु भयो ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देहीकी कार्यवाहक नगर प्रमुख कल्पना हरिजनले भौतिक विकासमात्र नभई सामाजिक सांस्कृतिक विकासका लागि पनि महत्त्व दिएर काम गरिएको बताउनु भयो ।
गुर्भाकोट नगरपालिका सुर्खेतकी उपप्रमुख मैना विकले प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै भन्नु भयो, “गुर्भाकोट नगरपालिकाले दलित सशक्तीकरण ऐन पास गर्दैछ ।”
आरुघाट गाँउपालिका गोर्खाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीले भन्नु भयो, “दलित महिलालाई तोकिएको कोटामा मात्र सीमित नगरियोस् हामीहरु खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौ । अवसरबाट बञ्चित नगरियोस् ।”
कार्यक्रममा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख, खुमबहादुर विक, जिल्ला समन्वय समिति दोखलाका प्रमुख बर्जुराम घतानी, जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका उपप्रमुख कर्मलाल परियार लगायतका जनप्रतिनिधि, दलित सङ्गठन र संस्थाहरूको सहभागिता थियो ।
