सिराज खान
नेपालगन्ज, पुस २२ गते । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले जिल्लाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोगले पुनः काम अगाडि बढाउँदै जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको तयारी गरेको आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार आयोगको बैठकले जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका दुई हजार १०१ अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा दर्ता र दाबी विरोधका लागि एक हप्ताको म्याद दिएको छ ।
अध्यक्ष खनालले भन्नु भयो, “राप्तीसोनारी–४ का ८६१ जना र बैजनाथ–७ का ३७२ जनालाई राजस्व तिर्नका लागि र कोहलपुर–१ का ८६८ जनालाई दाबी विरोधका लागि सूचना जारी गरिएको छ।”
राजस्व र दाबी विरोधको सूचना अनुसार लालपुर्जा तयार र वितरणको काम हुने आयोगले जनाएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले यसअघि करिब एक हजार १०० लालपुर्जा तयार गरी करिब ९०० वितरण गरेको अध्यक्ष खनालले बताउनु भयो । कोहलपुर नगरपालिका–१ का अव्यवस्थित बसोवासीलाई सो जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
आयोगका अनुसार यसअघि सङ्कलन गरिएका निवेदनको स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण, अव्यवस्थित बसोवासीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको डिजिटल नापजाँच र सिमाना विवाद रहेका क्षेत्रमा वडा समितिको रोहबरमा मेलमिलाप र नापी गरिने छ ।
वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउने आसमा रहेका स्थानीय बासिन्दा नापी सुरु भएपछि उत्साहित भएका छन् । कोहलपुर नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको कानुनी स्वामित्व नहुँदा सरकारी सेवा सुविधा र बैँकिङ कारोबारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको पीडा खेपिरहेका स्थानीय अब भने आफ्नै नाममा लालपुर्जा आउनेमा ढुक्क देखिएको बताउनु भयो ।
बाँकेमा हालसम्म ५३ हजार ७०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा प्राप्तिका लागि आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये भूमिहीन दलितको सख्या तीन हजार ६८१, भूमिहीन सुकुम्वासीको सङ्ख्या छ हजार ७९८ र अव्यवस्थित बसोवासीको सङ्ख्या ४३ हजार २२६ रहेको छ ।
