• १९ पुस २०८२, शनिबार

महेशपुर भन्सारको राजस्वमा सुधारः चार महिनापछि लक्ष्यभन्दा बढी सङ्कलन

blog

पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर भन्सार कार्यालय । तस्बिर : पुरुषोत्तम सुवेदी

पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, पुस १९ गते ।
विगत चार महिनादेखि निरन्तर ओरालो लागिरहेको पश्चिम नवलपरासीस्थित महेशपुर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा लक्ष्य भेटाउन कठिन भइरहेको यस नाकाले मङ्सिर महिनामा लक्ष्यको १२४ प्रतिशत राजस्व उठाउन सफल भएको हो ।

भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मङ्सिर महिनाका लागि एक करोड ४७ लाख ९७ हजार रुपियाँ राजस्वको लक्ष्य तोकिएकोमा एक करोड ८३ लाख ३२ हजार ६ सय ८३ रुपियाँ सङ्कलन भएको छ ।

भन्सार कार्यालय प्रमुख विकास उपाध्यायले जनशक्ति, स्रोत साधन र क्वारेन्टाइनको अभावलाई मुख्य आन्तरिक समस्याका रूपमा औंल्याउनुभएको छ । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व वाणिज्य उपाध्यक्ष राधेश्याम अग्रहरीले राजस्वको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । साना व्यवसायी र उपभोक्ताका लागि भन्सार दर सहज बनाइएमा चोरी पैठारी स्वतः घट्ने र राजस्वमा थप वृद्धि हुने उहाँको दाबी छ ।

साउनदेखि असोजसम्म लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । त्यसपश्चात् भन्सार कर्मचारी र सुरक्षा निकायले चोरी तस्करी नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता र नियमन बढाएपछि राजस्वले गति लिएको छ ।  

मङ्सिर महिनामा सङ्कलित कुल राजस्वमा  भन्सार महशुल बापत एक करोड २१ लाख १५ हजार ६ सय ७९ रुपियाँ,  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ५५ लाख ६६ हजार ९ सय ३२ रुपियाँ, अन्तःशुल्क बापत तीन लाख ७१ हजार ६ सय ९५ रुपियाँ, कृषि सुधार शुल्क बापत एक लाख ९२ हजार सात सय ४७ रुपियाँ र अन्य कर तथा शुल्क बापत ८५ हजार पाँच सय रुपियाँ रहेको छ ।  

उद्योग वाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रहरीका अनुसार   संसदीय टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी जनशक्ति, स्रोत साधन र क्वारेन्टाइनको बारे बजेटमा यो विषय नसमेटिँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

२०७५ सालमा मूल भन्सारको रूपमा शुभारम्भ भए पनि महेशपुरमा हालसम्म ‘प्लान्ट क्वारेन्टाइन’ सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । क्वारेन्टाइन नहुँदा वनस्पतिजन्य पदार्थको परीक्षण हुन नपाई भन्सार प्रक्रियामा अवरोध पुगेको छ । यसले गर्दा एकातिर राजस्वमा ह्रास आएको छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य छन् ।