शेरबहादुर राई
ओखलढुङ्गा, वैशाख २० गते । ओखलढुङ्गा जिल्लामा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सुरु गरिएको छ । यसका लागि जग्गा पहिचान गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइएको हो ।
गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुङ्गाले पनि आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभित्रका आठ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मङ्ग्रातीका अनुसार स्थानीय तहलाई आवश्यक विवरण सङ्कलन र योजना तयारीका लागि औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको छ ।
प्रशासनले पठाएको पत्रमा पालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, वन क्षेत्र, खुला स्थान, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको छ । साथै अतिक्रमण भएको स्थानको पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गर्न पनि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लास्तरका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै अतिक्रमित जग्गाको अवस्था पहिचान गर्न र आवश्यक परे खाली गराउने प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । तयार पारिएको कार्ययोजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध तथा प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी मङ्ग्रातीले जानकारी दिनुभयो । यस अभियानले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
