सरकारी सहयोगको चाहना

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हस्तकला उद्योगलाई स्थानीय उत्पादन, आत्मनिर्भरता, परम्परागत सिप संरक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण र ग्लोबल मान्यतासँग जोडेर अघि बढाउन केन्द्रित छन् । मोदीले स्थानीय हस्तशिल्पीलाई समर्थन गर्दै आत्मनिर्भर भारत अभियान अन्तर्गत यसको विकासलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको पाइन्छ । इन्डियन ब्रान्ड इक्विटी फाउन्डेसनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ (अप्रिल–फेब्रुअरी) मा भारतको हस्तकला निर्यातको कुल मूल्य करिब ३.४८ विलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन अघिल्लो वर्षको ३.३९ विलियन अमेरिकी डलर अर्बभन्दा बढी हो । 

मोदीले बारम्बार हस्तकला, हयान्डलुम र परम्परागत हस्तशिल्पीलाई भारतको सांस्कृतिक र आर्थिक मजबुत आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारको प्राथमिकता बनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीका ‘भोकल फर लोकल’ र ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ लाई आमनागरिकले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरी स्वदेशी उत्पादन खरिदलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । जसबाट स्थानीय खादी, हस्तकला र परम्परागत उद्योगका उत्पादनको मागलाई निरन्तर बढाएको छ भने निर्यातमा पनि निरन्तर छलाङ मार्दै गएको पाइन्छ । उत्तरतर्फको छिमेकी चीनले ग्रामीण पुनरुत्थानमा हस्तकला उद्योगको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको पाइन्छ । स्थानीय परम्परा, सिप र सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित हस्तकला उद्योगले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक स्थायित्वमा योगदान पु¥याउनेमा चिनियाँ विश्वस्त देखिन्छन् । हस्तकला उत्पादनलाई ग्रामीण पर्यटन र सांस्कृतिक अनुभवसँग जोडेर स्थानीय समुदायको आयस्तर बढाउने नीति देखिन्छ । 

आफ्ना रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्परा, प्रकृतिसँग जोडिएको हस्तकला उद्योगको प्रवर्धनमा छिमेकीले निकै धेरै महत्व दिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गदौ, नेपालमा पनि हस्तकला वस्तु उत्पादनको इतिहास पुरानो र समृद्ध छ । जसले समाज, धर्म, संस्कृति र आर्थिक जीवनसँग गहिरो सम्बन्ध राखेको छ । नेपालको हस्तकला परम्परा पाषाणकालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । इतिहासकारका अनुसार नेपालमा कलात्मक हस्तकला उत्पादन लगभग ५ औँ शताब्दी इसापूर्वदेखि नै सुरु भएको मानिन्छ । 

लिच्छविकाल हुँदै यो परम्परा मल्लकालमा अझ उत्कर्षमा पुग्यो । जब काठमाडौँ उपत्यका कला र वास्तुकलाको केन्द्र बन्न पुग्यो । त्यस समयमा शिल्पकारले काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुर जस्ता सहरमा मन्दिर, दरबार र घरको काठ, धातु तथा ढुङ्गाको नक्सामा अद्वितीय कला सिर्जना गरे । अर्थतन्त्रको पाटोबाट हेर्दा, हस्तकला वस्तु निर्यातको नेपाली अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान छ । विशेष गरी ६०–७० दशकदेखि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली हस्तकलाको उपस्थिति हुन थाल्यो । नेपालमा हस्तकला वस्तु उत्पादनको इतिहास धेरै पुरानो, विविध र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध छ । धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक दुवै पाटोमा यसको योगदान अद्वितीय छ । 

हस्तकला क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरी यस क्षेत्रको संरक्षण तथा दिगो विकासमा काम गर्ने उद्देश्यले निजी तहबाट थुप्रै सङ्घ संस्था क्रियाशील छन् । हस्तकला व्यवसायमा १६ सयभन्दा बढी हस्तकला शिल्पी आबद्ध रहेको बताइन्छ । सन् १९७२ ताका नेपाली हस्तकला उत्पादनको निर्यात तथ्याङ्क करिब पाँच लाख ३४ हजारको हाराहारीमा थियो भने अहिले अर्बौंमा छ । भूकम्प, कोभिड, जेन जेड आन्दोलनलगायतका कारणबाट निर्यात तथ्याङ्कमा केही उतारचढाव आए पनि अहिले पनि निर्यात अर्बौंमा छ । केही समयअघिको हस्तकला सम्बद्ध संस्थाको तथ्याङ्कमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष झन्डै ११ लाख मानिस यस व्यवसायमा जोडिएका र विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा हस्तकलाका वस्तु निर्यात हुँदै आएको बताइन्छ ।   

हस्तकला क्षेत्रको विकासमा हाम्रा छिमेकीले दिएको प्राथमिकता लोभलाग्दो नै छ । हाम्रोमा सरकारको यो क्षेत्र प्राथमिकतामा नै परेन । अर्थात् सरकारले यसको महìव नै भेउ पाउन सकेन । नेपालको कला, संस्कृति र सम्पदाको प्रतीकका रूपमा रहेको हस्तकला क्षेत्रले सरकारको दरिलो सहयोगबिनै अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्वमा गरेको योगदानको सरकारले कहिल्यै मूल्याङ्कन गर्न सकेन । करिब २५ अर्ब मूल्यको निकासीसँगै सोही रकमको हाराहारीमा आन्तरिक कारोबार गरिरहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिइरहेको यति महìवपूर्ण क्षेत्र राज्यबाट जहिले पनि ओझेलमा परेको र समुचित संरक्षण र अभिभावकत्व दिन राज्य चुकेको गुनासो हस्तकला उद्यमीको छ । यसबिचमा जति प्रगति र विस्तार यो क्षेत्रले गरेको छ, त्यसमा विशुद्ध व्यवसायीकै लगाव र मेहनतले मात्र भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । 

भनिन्छ नि, जुत्ता लगाउनेलाई मात्र जुत्ता कहाँ बिझाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ । हस्तकला व्यवसायीका पीडा उनीहरूलाई मात्र थाहा छ । आफ्ना पीडालाई उनीहरूले सरकारको उपस्थिति भएका हरेक कार्यक्रम, भेटघाट, बैठकमार्फत भन्दै पनि आएका छन् । जहाँ भन्यो, त्यही सकियो भने जस्तो भइरहेको छ । राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, विभागीय मन्त्री, सचिव, हाकिम जसले सुने सुनाए पनि त्यतिबेलासम्म मात्र सुने जस्तो गर्छन् र सहयोग गर्छौं भन्ने आश्वासन पनि पाउँछन् तर काम हुँदैन । यो हाम्रो देशको सत्ता र कर्मचारी प्रशासनमा बस्नेहरूको रोग नै हो ।  

हस्तकला उद्यमी व्यवसायीका इस्युहरू सरसर्ती हेर्दा सामान्य छन् । उनीहरूका सुझावलाई खास गरी तालुकदार उद्योग मन्त्रालयले मात्र अलि गम्भीर भएर नेतृत्व लिएर सम्बोधन गरिदिने हो भने यो क्षेत्रले राम्रो विस्तार हुने मौका पाउने थियो । सरकारी सहयोग पाउन सक्यो भने यो क्षेत्रले हाल गरिरहेको व्यवसायलाई दुगुना पार्न सकिने सम्भावना छ । जस्तो, हस्तकला नीतिको मसौदा तयार गरेर नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पेस गरेको लामो समय भयो । मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृति हालसम्म पनि गरेको छैन । हस्तकला उद्यमीहरूले यसका लागि भन्न बाँकी काहिँ राखेका छैनन् । यता मन्त्रालय भने औद्योगिक नीतिले नै हस्तकला नीतिमा रहेका धेरै प्रावधानलाई समेटेको तर्क गर्दै पन्छिँदै आएको छ । नेपालको मौलिक पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने हस्तकलालाई एक विशिष्ट दृष्टिले हेर्नुपर्ने हस्तशिल्पीको मन्यता जायज देखिन्छ । व्यवसायीले पेस गरेको हस्तकला नीति नै स्वीकृति गरी यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन कन्जुस्याइँ नगरियोस् । 

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लामो समयदेखि निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदान राम्रोसँग उद्योगी निर्यातकर्ताले नपाइरहेको गुनासो थियो । अनुदानलाई सहज रूपमा दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बिनाअध्ययन नगद अनुदान नै रोक्का गर्ने निर्णय सरकारले गरयो । सरकारको यो निर्णयले केही भए पनि राहत पाएका निर्यातकर्तालाई थप आर्थिक भार पर्न गयो । अनुदानबाट व्यवसाय विस्तारमा केही सहयोग भइरहेकामा एक्कासि रोक्का गरिँदा त्यसको असर विशेष गरी साना व्यवसायमा देखियो । यसलाई पूर्ववत् रूपमै दिने व्यवस्था गरियोस् । हाम्रा भन्सार प्रशासन उद्योगमैत्री छैनन् । प्रशासनमा जटिलता, पूर्वाधारको अभावको सामना उद्यमी व्यवसायी गरिरहेका छन् । हस्तकलालगायत अन्य नेपाली उत्पादन बाहिर पठाउने त्रिवि भन्सारलगायत अन्य भन्सार नाकालाई निकासीमैत्री बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्नबिच समन्वय गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमा निकासीकर्ता व्यवसायीलाई आकर्षित गर्ने कार्ययोजना ल्याउन सके हस्तकला निर्यात, व्यवसाय वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने दाबी उद्यमीको छ ।  

अर्को विद्युतीय कारोबार ऐनमा फर्म कम्पनीहरूले मात्र अनलाइन व्यवसाय दर्ता गरी अनलाइन कारोबार गर्न दिने तर हस्तकला महासङ्घ जस्ता संस्थाले वस्तु प्रवर्धन गर्न अनलाइन पोर्टल प्रयोग गर्न नसक्ने प्रावधान ऐनमा रहेकाले उक्त ऐन संशोधन गरी हस्तकला क्षेत्रकै प्रवर्धनका लागि खडा भएका संस्थाले पनि अनलाइन प्रवर्धन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नेतर्फ तालुकदार मन्त्रालयले सहयोग गर्न पर्छ । यसले यो व्यवसायको विकासमा ठुलो सहयोग पु¥याउन सक्छ । त्यसै गरी हस्तकला वस्तुमा सामूहिक व्यापार चिह्न अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीलाई जागरुक गराउन पर्ने, हस्तकला व्यवसायलाई सहुलियतदरमा कर्जाको सुविधा दिइनुपर्ने, धेरै तौल हुने निर्यातजन्य हस्तकला वस्तुका लागि निकासीकर्ताको उद्योगमै पुरातìव जाँचपासको व्यवस्था मिलाउन सहयोग हुन पर्ने, त्यस्तै पुरातत्व जाँचपास गर्ने एकाइ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, हस्तकला बढी उत्पादन हुने क्षेत्रमा स्थापना गरिनुपर्ने जस्ता सुझावमा राज्यको सहयोग यो क्षेत्रले खोजेको देखिन्छ । यी सबै सहयोगबाट व्यवसाय विकासमा थप सहयोग पुग्ने र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, थप लगानी ल्याउने सम्भावना बढेर जान्छ । 

नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको बढी माग हुने मित्र राष्ट्र चीनमा निर्यात गर्दा बैङ्किङ प्रणाली र प्रचलित विच्याट जस्ता एप्समार्फत विदेशी विनिमय भुक्तानी प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सकिए अहिले चीनसँग भइरहेको अनौपचारिक कारोबारलाई निरुत्साहित गरी चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा पनि सहयोग पुग्ने दाबी व्यवसायीको छ । हस्तकला महासङ्घको सिफारिसबाट मात्र भन्सार विन्दुमा मूल्याङ्कन गर्ने अख्तियारी सरकारले दिएको तर अहिले कतिपय हस्तकला महासङ्घको सिफारिसबिना नै हस्तकला वस्तु निकासी भइरहेको गुनासो हस्तकला व्यवसायीबाट आएकाले यसलाई समयमै सम्बोधन गरिनु पर्छ । यसले अनौपचारिक व्यापारलाई नियन्त्रण गरी सरकारको राजस्वमा समेत सहयोग गर्ने छ । 

हस्तकला व्यवसाय नेतृत्वको दसौँ वर्षको अथक प्रयासमा सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन तयार भयो । केन्द्र सञ्चालनका लागि सार्क फन्डसमेत आयो । मन्त्रालयले भवन सञ्चालनको जिम्मेवारी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दियो । हस्तकला व्यवसायीको प्रतिनिधि संस्था नेपाल हस्तकला महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवको नेतृत्वमा भवन सञ्चालन महासङ्घले गर्ने संरचना प्रस्ताव पेस गरेको थियो तर त्यसलाई बेवास्ता गरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई दिँदा जुन उद्देश्यले संरचना तयार गरिएको थियो । त्यसबाट हस्तकला उद्यमीहरूले लाभ उठाउन सकेनन् । उक्त केन्द्रमा इम्पोरियम, डिजाइन सेन्टर र ल्याब तिनै वटा सुविधा उपलब्ध छ । केन्द्रको सही रूपमा सञ्चालन नहुँदा व्यवसायी ल्याब टेस्टका लागि बाहिर जान बाध्य छन् । यसमा तालुकदार निकायले अविलम्ब उद्यमीको सुझाव अनुसार केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्न आवश्यक छ । 

हस्तकला केन्द्र/ग्रामको मोडालिटीलाई भियतनाम सरकारले पनि अवलम्बन गरेको छ । सोर्सिङ भियतनामका अनुसार हस्तकला उद्योगको विकासमा भियतनाम पनि तेज गतिले अगाडि बढेको छ । भियतनामले सन् २०२३ मा ३.५ विलियन अमेरिकी डलर र यस वर्षको अन्तसम्म चार विलियन डलरको निर्यात लक्ष्य राखेको छ । 

सरकारी निकायले गिफ्टकम रूपमा प्रयोग गर्ने वस्तु अनिवार्य रूपमा स्वदेशी हस्तकलाका सामग्री हुनुपर्ने, हस्तकला व्यवसायीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिमको व्यवस्था, इन्कुवेसन सेन्टरको स्थापना, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा हस्तकला वस्तुको विशेष सो रुमको प्रबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने मेला महोत्सवमा नेपाली हस्तकला व्यवसायीलाई सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिनुपर्ने लगायतमा सरकारको विशेष सहयोग आवश्यक छ । अर्को सांस्कृतिक महìव र विशेषता भएका सहर जस्तो ललितपुर, भक्तपुर, पाल्पा, जनकपुर, धरान धनकुटा, भोजपुरलाई हस्तकलामा तीनको सामथ्र्य हेरी विशेष पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी सोही अनुसार सहयोग प्याकेज ल्याउन अब ढिला गर्न हुँदैन । हामीले यसरी यी सहरलाई विकास गर्न सक्यौँ भने हाम्रो हस्तकला उद्योगले ठुलो फड्को मार्न सक्छ । 

हस्तकला शिल्पीहरूले उठाउँदै आएका माग जायज छन् । हस्तकला उद्योगीले सरकारको सहयोग खोजेका छन्, आर्थिक सहयोग होइन । नीतिगत सहयोग र काम गर्ने वातावरण खोजेका छन् । तालुकदार मन्त्रालय अब गम्भीर बन्नै पर्छ । यसका लागि मन्त्रालयमा एउटा टिम नै बनाएर उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गरियोस् । सरकारको सहयोग पाउन सक्यो भने नसोचेको गुन यो क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा लगाउन सक्छ ।