गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस १९ गते । स्वदेशमै सञ्चालित एक विश्वविद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले रोजगारीमा जाँदा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्दा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
अहिले नेपालको जुनसुकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि सरकारी रोजगारीमा जाँदा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कुनै कानुनमा छैन तर पञ्चायतकालमै मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा यो प्रक्रिया अहिले पनि निरन्तर छ । २०३० सालदेखि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको थियो ।
हाल स्वदेशभित्र सञ्चालित सबै सङ्घीय विश्वविद्यालय संसद्ले पारित गरेको सङ्घीय ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् । ती अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था छ ।
तर एकै प्रकृतिको कानुनबाट सञ्चालित भए पनि एउटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई अर्को विश्वविद्यालयले विश्वास गर्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीबाट आलोचना हुने गरेको छ । साथै त्रिविमा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन अपनाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस विषयमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । त्रिविले पनि समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने काम आफ्नो नभएको तर अपजस मात्र खेप्नु परेको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ ।
