अविनाश चौधरी
धनगढी, पुस १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) पहिलो संशोधन विधेयक २०८२ प्रदेश सभामा टेबल भएको छ ।
आज बसेको सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरासिंह सार्कीले संशोधन विधेयक टेबुल गर्नु भएको हो । गत असारमा मात्रै प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन निर्माण गरेको थियो ।
यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ सभाबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको छ । समितिको सभापति अक्कलबहादुर रावलको प्रस्तावमा प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको थियोे । छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारको विभेदको अन्त्यगरी सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको उल्लेख गर्दै चाँडै पारित गर्नका लागि आग्रह गर्नु भयो ।
त्यस्तै, लक्ष्मी विकले चार वर्ष अगाडि बनेको दलित सशक्तीकरण ऐन कार्यान्वयनमै नआई संशोधन हुन लागेको बताउनु भयो । उहाँले संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनेगरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै त्यस्ता विषयलाई हटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
छलफलमा उठेको विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले जवाफ दिनु भएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले केही अस्पष्टता र कानुनी समस्या हटाइ छिटो कार्यान्वयनका लागि संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनु भयो ।
