परिवर्तनको सार्थकता

इतिहासले पटक पटक पुष्टि गरेको यथार्थ के हो भने संसारका सफल राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक परिवर्तन कुनै आकस्मिक घटनाका परिणाम हुँदैनन् । ती परिवर्तन स्पष्ट उद्देश्य, निश्चित गन्तव्य र व्यवहारमा उतार्न सकिने ठोस कार्ययोजनामा आधारित हुन्छन् । परिवर्तन केवल सत्ता हस्तान्तरण, नारा, आन्दोलन वा कानुनी संरचना फेरबदलमा सीमित हुँदैन । यसको वास्तविक मूल्याङ्कन नागरिकको दैनन्दिन जीवनमा आउने अनुभूतियोग्य सुधारबाट हुन्छ । जब परिवर्तनपछि नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्छन्, अवसरको ढोका खुलेको देख्छन्, श्रमको सम्मान हुन्छ र भविष्यप्रति भरोसा जाग्छ, तब मात्र त्यो परिवर्तन अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

तीन दशकयता नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले यस्तो अनुभूति व्यापक रूपमा दिन सकेका छैनन् । व्यवस्था फेरियो, संविधान बदलियो, सङ्घीय संरचना आयो, शासनप्रणालीका नाम र स्वरूप परिवर्तन भए तर आमनागरिकको जीवनस्तरमा देखिने सुधार अपेक्षा अनुसार हुन सकेन । यही असन्तुलन र अपेक्षा–विपर्यासले आज समाजको मनोविज्ञान गहिरो रूपमा प्रभावित पारेको छ । विशेष गरी युवापुस्तामा देखिएको असन्तुष्टि केवल क्षणिक आवेग वा विद्रोही भावना होइन । यो दीर्घकालीन उपेक्षा, अवसरहीनता र बारम्बारको विश्वासघातको परिणाम हो । जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा देखिएका आन्दोलन, प्रश्न र अस्वीकार यसै पीडाको सामूहिक अभिव्यक्ति हुन् ।

यो असन्तुष्टिको जरा केवल पुस्ताबिचको दुरी वा सोचको भिन्नतामा सीमित छैन । यसको मूल कारण सत्ता सञ्चालनको सोच, संस्कार र व्यवहारमा गाडिएको छ । लामो समयदेखि राज्य सञ्चालनमा हाबी पुस्ताले समय अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु आजको मुख्य समस्या बनेको छ । सत्ता मोह, पदप्रतिको आसक्ति र परिवारवाद राजनीतिमा व्रmमशः संस्थागत हुँदै गएको छ । राजनीति जनसेवा, नीति निर्माण र सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्नेमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आर्थिक सुरक्षाको साधनमा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । जब राजनीतिक नेतृत्व स्वयम् परिवर्तनबाट डराउन थाल्छ, तब परिवर्तन जनताको बोझ बन्छ र लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित रहन्छ ।

राज्य आफैँ राज्य जस्तो नबन्नु यस सङ्कटको अर्को गहिरो कारण हो । प्रशासन सुशासनको मेरुदण्ड हुनुपर्नेमा व्रmमशः नाफा केन्द्रका रूपमा बुझिन थालेको छ । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा तथ्य, अध्ययन र दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि पहुँच, सिफारिस र लेनदेन निर्णायक बन्न थालेका छन् । यसले राज्य संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री होइन, शक्ति र प्रभावशाली वर्गमैत्री बनाएको छ । परिणामस्वरूप नागरिकले राज्यलाई सेवाको माध्यम होइन, बाधाको रूपमा अनुभूत गर्न थालेका छन् । सेवा अवधिपछि पनि नीतिगत निर्णयमा प्रभाव जमाइरहने संस्कार, विदेशी सहायता वा सामाजिक प्रशंसालाई व्यक्तिगत आर्थिक हैसियतसँग जोड्ने प्रवृत्तिले संस्थागत सुशासनलाई गम्भीर रूपमा क्षति पु¥याएको छ ।

सुरक्षा संयन्त्रको अवस्था पनि यसै सन्दर्भमा गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रहरी प्रशासनको मूल जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा, कानुनी शासनको पालना र न्यायिक प्रव्रिmयाको सहयोग हो तर जब व्यक्तिगत लाभ, अवैध आम्दानी र शक्ति दुरुपयोग प्राथमिकता बन्न थाल्छ, तब राज्यको आधारभूत संरचना नै कमजोर हुन्छ । अझ पीडादायी कुरा के छ भने यस्ता अभ्यासमा संलग्न व्यक्ति समाजमा ‘सफल’ र ‘प्रतिष्ठित’ ठानिनु हो । यसले इमानदार सेवा गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्छ र नयाँ पुस्तामा नैतिक भ्रम पैदा गर्छ । कानुनभन्दा पहुँच बलियो हुने अनुभूति फैलिँदा राज्यप्रति भरोसा स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ ।

शिक्षा र मानव संसाधन विकासको क्षेत्र राज्य असफलताको सबैभन्दा स्पष्ट र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो । शिक्षा केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने कारखाना होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधार हो तर नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिलाई उपयुक्त क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्नु, सिप र क्षमता अनुसार अवसर सिर्जना नहुनु र विदेश पलायनलाई नै सामाजिक सफलताको रूपमा व्याख्या गर्नु गम्भीर विडम्बना बनेको छ । विकासका मोडेलहरू नीति कागज, कार्यशाला र गोष्ठीमा सीमित छन् । नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र उत्पादनसँग शिक्षा जोडिन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनलाई उपलब्धि झैँ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको आत्मविश्वास मात्र होइन, भविष्यको सम्भावनासमेत कमजोर बनाएको छ ।

सेवाभाव र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट अगाडि बढ्नुपर्ने शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक र अन्य पेसागत समूहलाई योगदान, नैतिकता र सामाजिक प्रभावभन्दा आम्दानीको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ । जब समाजले सेवाभन्दा लाभलाई प्राथमिकता दिन थाल्छ, तब त्यो समाज दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्छ । यो अवस्था व्यक्तिगत नैतिकताको मात्र प्रश्न होइन, यो समग्र राज्य संरचना र सामाजिक मूल्य प्रणालीको सङ्कट हो । सेवा र व्यवसायबिचको सिमाना मेटिँदै जाँदा पेसागत मर्यादा कमजोर हुँदै गएको छ ।

यस सम्पूर्ण पृष्ठभूमिमा जेनवाई पुस्ताको भूमिका ऐतिहासिक महìवको छ । यो पुस्ता नेपालको सबैभन्दा अनुभवी र सङ्व्रmमणकालीन पुस्ता हो । यसले अभाव र सम्पन्नता दुवै भोगेको छ । कोदोको रोटीको अभावदेखि पाँचतारे होटलको व्यञ्जनप्रतिको अरुचिसम्मको यात्रा यही पुस्ताले देखेको छ । रोदी, मेला र परम्परागत संस्कृतिदेखि आधुनिक पप क्लब र डिजिटल संस्कृतिसम्मको सङ्व्रmमण यही पुस्ताको अनुभव हो । गुरुकुल शिक्षादेखि अनलाइन कक्षासम्म, सशस्त्र सङ्घर्षदेखि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनसम्म र अहिलेको डिजिटल तथा कृत्रिम बौद्धिकताको युगसम्मको यात्रा यही पुस्ताको साक्षी हो ।

पैदल हिँडेर सहर पुग्ने समयदेखि विश्व भ्रमणसम्म, सुका–मोहरबाट जीवन धान्ने अवस्थादेखि डिजिटल र व्रिmप्टो करेन्सीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्ने युगसम्मको अनुभूति यही पुस्ताले बोकेको छ । त्यसैले अब यो पुस्ताले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । यदि यो पुस्ता निष्व्रिmय रह्यो भने सामाजिक संरचना कमजोर हुने छ, सांस्कृतिक मूल्यहरू ओझेलमा पर्ने छन् र राष्ट्रिय पहिचान व्रmमशः क्षीण हुँदै जाने छ । भ्रष्टाचार वा अनुचित माध्यमबाट आर्जित धनलाई सफलताको मापदण्ड मान्ने प्रवृत्ति सामाजिक रूपमा स्वीकृत हुँदै गएको छ । विकास दिगोपनभन्दा देखावटी र क्षणिकतामा सीमित छ । समाजसेवालाई प्रचार सामग्री बनाएर व्यापार गर्ने संस्कारले सामाजिक विश्वासमा गहिरो दरार पैदा गरेको छ । जब समाजले गलतलाई सामान्य ठान्न थाल्छ, तब सुधारको बाटो झनै कठिन हुन्छ ।

अब समाधान खोज्नु विकल्प होइन, बाध्यता हो । अनुभवी व्यक्तिलाई संरक्षकको भूमिकामा राखी उनीहरूको अनुभव उपयोग गर्नु पर्छ र कार्यकारी नेतृत्व युवालाई दिनु पर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका र उनीहरूको परिवारको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । जेनजेड र जेनवाई पुस्ताको ऊर्जा, सिप र नवप्रवर्तनलाई उत्पादन, प्रविधि र उद्यमशीलतासँग जोड्नु पर्छ । सेवामूलक पेसाप्रति सामाजिक सम्मान पुनस्र्थापित गर्नु पर्छ । निजामती प्रशासनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ । सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मूल भूमिकामा केन्द्रित गर्दै राज्यलाई धोका दिनेमाथि कडा कारबाही गर्नु पर्छ ।

अन्ततः राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्दै उद्यमशीलतालाई युवाको आकर्षण बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । जेनवाई पुस्ताले पुरानो र नयाँबिच सेतुको भूमिका खेल्दै परिवर्तनलाई सही दिशामा डो¥याउनु पर्छ । इतिहासले दिएको यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट अब कसैलाई छैन । परिवर्तनको सार्थकता अब भाषण, घोषणापत्र वा नारामा होइन, व्यवहार, परिणाम र नागरिकको अनुभूतिमा देखिनु पर्छ । यही अपेक्षा आजको समाजको हो, यही चुनौती आजको पुस्ताको हो ।