प्रणाली सुधार्ने अवसर

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई एक गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा लिइन्छ । जसले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई  वैध देखाउने प्रव्रिmया समेट्छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने मात्र होइन । देशको आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा पनि प्रतिकूल असर पार्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फाइनान्सिल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लान्डरिङ (एपिजे) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई विश्व आर्थिक सुरक्षा र वित्तीय प्रणालीको एक मुख्य चुनौतीको रूपमा मान्यता दिएको छ । एफएटिफको परिभाषा अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल उद्देश्य 

अवैध लाभलाई वैध स्रोत देखाउनु हो । जसले अपराधीलाई आर्थिक लाभ सुरक्षित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

‘जुरिडिक्सन अन्डर इन्व्रिmज मोनिटरिङ’ अर्थात् 

‘ग्रे लिस्ट’ भन्नाले एफएटिफले कुनै देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको अवस्थामा राख्ने सूची हो । सन् २०२३ मा सम्पन्न नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको आधारमा एपिजेले नेपाललाई ‘इनहान्स एक्सपेडाइटेड फलोअप’ प्रव्रिmयामा राखेको थियो । यही मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा एफएटिफले विसं २०८१ फागुन ९ गतेदेखि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश गरेको हो । ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिनु भनेको नेपालले सुधारका प्रतिबद्धता जनाएको छ । कार्यान्वयन पर्याप्त नभएको सङ्केत हो । मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले नेपालका लागि ७७ वटा सुझावमूलक कार्य तोकेको छ । यी कार्य कानुनी, संस्थागत र कार्यान्वयन पक्ष सुदृढ गर्न केन्द्रित छन् । 

‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्नुको प्रमुख आधारमध्ये कमजोर अनुसन्धान प्रव्रिmया एक हो । अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु र अवैध सम्पत्ति जफत न्यून हुनु गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । त्यसै गरी वित्तीय तथा गैरवित्तीय क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । नियम उल्लङ्घनमा कडा कारबाही नहुनुले प्रणालीको प्रभावकारिता घटाएको छ । राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन पर्याप्त रूपमा विकसित नहुनु अर्को महìवपूर्ण कारण हो । जोखिममा आधारित दृष्टिकोणको अभावले स्रोतसाधन सही क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेको छैन । यी कमजोरीले अवैध वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा बाधा पु¥याएको देखिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । विदेशी लगानी, बैङ्किङ कारोबार र विश्वासमा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले सुधारात्मक कार्ययोजना गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थागत समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । समग्रमा ‘ग्रे लिस्ट’ नेपालको लागि चुनौती मात्र होइन । यो प्रणाली सुधार गर्ने अवसर पनि हो ।

नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कन सन् २०२३ मा सम्पन्न भएको हो । जुन यसअघि सन् २००५ र २०११ मा पनि गरिएको थियो । यो मूल्याङ्कन एफएटिएफ तथा एपिजेका मापदण्ड अनुसार नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी वित्तीय नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था मापन गर्न गरिएको हो । मूल्याङ्कन दुई मुख्य भागमा गरिएको छ । प्राविधिक अनुपालन र प्रभावकारिता । प्राविधिक अनुपालनतर्फ एफएटिएफका ४० वटा मापदण्डको परीक्षण गरिएको थियो । यसमध्ये नेपालले केवल पाँच मापदण्डमा पूर्ण रूपमा अनुपालन गरेको देखियो । १६ मापदण्डमा धेरै हदसम्म अनुपालन भएको छ भने अरू १६ मापदण्डमा आंशिक अनुपालन मात्र रहेको छ । तीन वटा मापदण्डमा भने नेपाल पूर्ण रूपमा अनुपालन गर्न असफल भएको देखिन्छ । यसले कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा अझै सुधार आवश्यक रहेको सङ्केत गर्छ । प्रभावकारिता मूल्याङ्कन ११ वटा क्षेत्र वा परिणामका आधारमा गरिएको थियो । यसमा कुनै पनि क्षेत्रमा उच्च वा पर्याप्तस्तरको प्रभावकारिता हासिल हुन सकेन । केवल चार क्षेत्रमा मध्यमस्तरको प्रभावकारिता देखिएको छ । बाँकी सात क्षेत्रमा प्रभावकारिता न्यूनस्तरमा सीमित रहेको पाइएको छ । यसले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ । कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको अवस्था उजागर हुन्छ । संस्थागत समन्वय, स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । यस्तो नतिजाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छविमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले सुधारात्मक कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक छ । समग्रमा सन् २०२३ को पारस्परिक मूल्याङ्कनले नेपाललाई प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ गम्भीर प्रयास गर्न सन्देश दिएको छ ।

पारस्परिक मूल्याङ्कनमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्नका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न मुख्य कार्य सुझाइएका छन् । सबै सरोकारवाला निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सवालको बुझाइमा एकरूपता निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । समान व्याख्या र साझा दृष्टिकोण नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर हुने देखिएको छ । त्यसैले नीति निर्माता, नियामक र अनुसन्धान निकायबिच स्पष्ट समझदारी आवश्यक हुन्छ । वाणिज्य बैङ्क, सहकारी, क्यासिनो तथा घरजग्गा कारोबार जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको सुपरीवेक्षणमा सुधार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यी क्षेत्र अवैध धन परिचालनका लागि संवेदनशील मानिन्छन् । प्रभावकारी नियमन र नियमित अनुगमनले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्छ । हुन्डी जस्ता गैरकानुनी आर्थिक कारोबारले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कडा निगरानी र कारबाही आवश्यक छ । अनुसन्धानकारी निकायको क्षमता विकास अर्को महìवपूर्ण पक्ष हो । दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक साधन र तालिमको अभावले अनुसन्धान कमजोर भएको देखिन्छ । विभिन्न निकायबिचको आपसी समन्वय अभिवृद्धि नगरी प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्नुले कानुनको प्रभावकारिता देखाउँछ । सफल अभियोजनले निरोधात्मक प्रभाव पनि पार्छ । कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफत गर्ने पद्धतिमा सुधार आवश्यक छ । 

अवैध सम्पत्तिमा प्रभावकारी कारबाही नहुँदा अपराध प्रोत्साहित हुन्छ ।

समग्रमा यी सुझाइएका कार्यको कार्यान्वयनले नेपालको प्रणाली बलियो बन्ने छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढाउन सहयोग पु¥याउँछ । अन्ततः सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता प्रवर्धन गर्ने दिशामा महìवपूर्ण योगदान पुग्ने छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल निगरानीमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । एफएटिएफ अनुपालनका लागि उच्च जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरमा प्राथमिकता, वास्तिवक समयमा सूचना आदानप्रदान र सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि अत्यावश्यक मानिन्छ । यसबाहेक जनचेतना, संस्थागत शासन र सदाचारयुक्त बैङ्किङ प्रवर्धन गर्ने पहलले पनि प्रभाव पार्छ । समग्रमा अनुसन्धानले देखाउँछ कि ‘ग्रे लिस्ट’ हटाउन कानुनी, संस्थागत र सामाजिक सुधार आवश्यक देखिन्छ ।