गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ५ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी र जवाफदेही नहुँदा आमनागरिकको विश्वास गुम्दै गएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद’ मा मन्त्री सिन्हाले राज्यले कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट सङ्कलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा खर्च गरिए पनि त्यसको गुणस्तरीयताको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो व्यापक रहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक खर्चको उपयोगिता, सेवा सुधार, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको प्रभावकारिता आपसमा प्रत्यक्ष जोडिएकाले आर्थिक सुशासन कमजोर हुँदा नागरिकमा असन्तोष बढ्दै जाने मन्त्री सिन्हाको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “स्रोतको अभाव होइन, खर्चको उपयोगिता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सुशासनको कमी हो ।”
सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग र पारदर्शिता कमजोर हुँदा असन्तोष बढेको र त्यसको प्रतिविम्ब गत भदौ २३ को ‘जेनजी आन्दोलन’ मा पनि देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले राज्यको उपस्थिति कमजोर देखिएको जेन्जी आन्दोलनको केही दिनको अवधिमा पनि साना व्यवसायी र तल्लो तहका उद्यमीले बजार र आपूर्ति निरन्तर चलाइराखेकोमा सराहना व्यक्त गर्दै राज्य नदेखिएको अवस्थामा पनि तरकारी बोकेर बजार जाने, पसल खोल्ने साना व्यवसायीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको बताउनुभयो ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सिन्हाले आफूले पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेनसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा गरिरहेको धारणा राख्नुभयो ।
