न्यायिक समितिका चुनौती दशकसम्म उस्तै

रजनी योगी 

सुर्खेत, मङ्सिर १४ गते । न्याय सेवा सर्वसुलभ, प्रभावकारी, भरपर्दो र छिटोछरितो बनाउन स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समिति गठनको एक दशक बितिसक्दा पनि दर्जनौँ समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । कानुनी अस्पष्टता, जनशक्ति र साधनस्रोतको अभावले समितिको काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा न्यायिक समिति, वडा वडामा मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ता छन् । कुनै पालिकामा उजुरी प्रशासक दक्ष छैनन् भने वडामा मेलमिलापकर्तालाई तालिमको अभाव छ । भौतिक संरचनादेखि बजेटसम्म अभाव खेप्नु पर्दा न्यायिक समितिका काम सोचे अनुसार अघि बढाउन नसकिएको समितिका संयोजकको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधिमै कानुनी ज्ञान र सिपको अभावले पनि न्यायिक समितिको काम योजना अनुसार सम्पन्न गर्न नसकिएको न्यायिक समितिका संयोजक एवं वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले बताउनुभयो । समस्या नै समस्याका माझमा रहेर काम गर्न परिरहेको उहाँको भनाइ छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि विकेन्द्रीकरण मात्र नभई अलग्गै शासन प्रणाली निर्माण गर्न संविधानले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेको हो । नागरिकले अझै पनि स्थानीय सरकार अन्तर्गत गठन भएको न्यायिक समितिलाई विश्वास गरेका छैनन् । विभिन्न समस्याका बाबजुत काम भने गरिरहेको न्यायिक समितिका संयोजक एवं नारायण नगरपालिका दैलेखका उपप्रमुख तप्ता थापाले बताउनुभयो । सेवा दिँदै जाँदा समस्या पनि उत्तिकै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णालीका विकट पालिकामा न्याय सम्पादन गर्न ठुलै समस्या छ । कानुनी ज्ञान तथा जनशक्ति अभावका बिच सेवा दिइरहेको कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले पनि नागरिकले न्यायिक समितिलाई भन्दा पुलिस प्रशासनलाई बढी विश्वास गर्ने गरेका छन् । अझै पनि नागरिकलाई न्यायिक समितिको प्रभावकारिताबारे बुझाउन सकिएको छैन ।

सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक ढकालले छिटो, भरपर्दो र थोरै खर्चमा न्याय दिने लक्ष्यले संविधानले न्यायिक समितिको कल्पना गरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिले सहज रूपमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने, न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका लागि नागरिकमा सचेतना जागरुक गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ । पछिल्लो समय न्यायालयप्रति भइरहेको आक्रमण र स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

वीरेन्द्रनगरमा भएको लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायका लागि संवाद शृङ्खला (ल्याक) कार्यक्रमका सहभागीले मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप गराएका र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन निकै चुनौती भइरहेको बताएका थिए । कर्णालीका तीन वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, मेलमिलापकर्ता, महिला समूहका प्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । वीरेन्द्रनगरका मेलमिलापकर्ता धर्मा सुवेदीले झगडिया झिकाउनै समस्या भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । पटक पटक एउटै मुद्दामा मेलमिलाप गराउँदा पनि दोहोरिने तेहेरिने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । 

ल्याक संस्थाले कर्णालीका १० वटा पालिकामा काम गरिरहेको छ । तीमध्ये वीरेन्द्रनगर, नारायण नगरपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकालाई विशेषमा राखिएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी न्यायका विषयमा संस्थाले काम गरिएको अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले बताउनुभयो । तीन वटा प्रदेशका ३२ पालिकामा परियोजनाले काम गरिरहेकोमा कर्णालीका १० पालिका पनि समावेश भएको उहाँको भनाइ छ ।