धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, असार २३ गते । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार आयोजित अन्तर प्रदेश अनुभव अदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रमले सात बुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
मधेश प्रदेशको समन्वयमा गृह (आन्तरिक मामिला) मन्त्रीस्तरीय अन्तर प्रदेश छलफलले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउन मसान्तभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रदेशभित्र रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सङ्घीय सरकारलाई अग्रसर हुनु आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएकाले उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरु प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजनसम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती सेवा अनुसार प्रदेशको प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु प्रदेशको आफ्नै नियमावली अनुसार ल्याउनुपर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
सो घोषणापत्रमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्की, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, गण्डकी प्रदेशकाका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलक शर्मा, सुदूर पश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । सो कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशबाट सहभागी थिएन ।
यसअघि अन्तर प्रदेश अनुभव अदानप्रदान तथा छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधान र संघीयता र कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेश एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित प्रदेशका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासिन रहेकाले अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि सातवटै प्रदेश एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभाका सभामुख सरोजकुमार यादव, मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वातावरण तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवीकुमारी कर्ण र सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले शुभकामना मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
