‘सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु पर्छ’

घोराही समाचारदाता 

घोराही, मङ्सिर १३ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा सहज रूपमा प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार दाङ जिल्लाको देउखुरीमा आयोजित अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, कूटनीतिक मामिला तथा समन्वय परिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा उहाँले  संवैधानिक अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश सरकारले खुलेर काम गर्न नपाएको बताउनुभयोे ।  

सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा पठाउने कार्यक्रम र बजेटबिच असन्तुलन देखिएको धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, “गत वर्ष खानेपानी शीर्षकमा १४ हजार रुपियाँको कार्यक्रम आयो, त्यो पूरा गर्न तीन करोडभन्दा बढी चाहिन्छ । त्यसमा चार करोडभन्दा धेरै लगानी भइसक्यो तर सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट १४ हजार मात्रै थियो । यसखाले समस्याले गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ ।” 

मुख्यमन्त्री आचार्यले सङ्घीय सरकारले हात हालेका आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटसहित प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “बजेट नदिई आयोजना मात्र पठाइएपछि प्रदेशले कसरी काम अगाडि बढाओस् । बाटो, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा समस्या यसै कारण देखिएका छन् ।” 

उहाँले सङ्घीय वन ऐनका कारण वनक्षेत्रको समस्या पनि उस्तै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वनको अधिकार प्रदेशको भनिए पनि मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रदेशलाई छैन । हातखुट्टा बाँधिदिएको जस्तै स्थिति छ । चुनढुङ्गालगायतका खानी क्षेत्रको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको भए राजस्व अभाव हुन्नथ्यो तर यसमा सङ्घीयस्तरले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।” उहाँले कर्मचारी स्थायित्वको अभाव पनि प्रदेशमा ठुलो समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी प्रदेश आएपछि प्रदेशकै झै देखिन्छन् तर सङ्घमा फर्किएपछि उनीहरू फेरि सङ्घकै साँचमा सीमित हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रदेशमा हुँदा प्रदेशको जोडदार वकालत गर्ने तर सङ्घीय संरचनामा पुगेपछि ती कुरा बिर्सने प्रवृत्तिले पनि केही न केही समस्या पारेकै छ ।” 

उहाँका अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ तर सङ्घीय सरकारले पठाउने बजेट कटौती हुने गरेपछि स्रोतको अभाव बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारसँग तुलना गर्दा प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा राम्रो प्रगति गरेको छ । स्रोत उपलब्ध गराइए हामीले क्षमता देखाएका छौँ । चुनौती बजेटकै हो ।”

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कुमारराज खरेलले कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिसम्बन्धी प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।