भारतमा नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध हजारौँ श्रमिकको देशव्यापी प्रदर्शन

मुम्बई, मङ्सिर १० गते । भारत सरकारले लागु गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभरका हजारौँ ट्रेड युनियन तथा कामदारले बुधबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । युनियनले नयाँ कानूनले श्रमिकको हाँसिल गरिएका अधिकार कमजोर पार्ने, कर्पोरेट शोषणलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका छन् ।

भारत जस्तो विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्रले गत हप्ता लामो समयदेखि प्रतिक्षित श्रम सुधार लागू गरेको थियो, जसले औपनिवेशिक कालका श्रम कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्दै जटिल नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्य मध्ये रहेको बताइएको छ । नयाँ सुधारले २९ विद्यमान श्रम कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटिएको छ, जसका कारण एक हजार ४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । 

तर श्रमिक सङ्गठनले भने सुधारको संरचनाले मजदुर हितमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् । न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकले कारखानाबाहिर र सहरका प्रमुख स्थानमा प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । “मजदुरलाई सरकारले अन्धो बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी कानूनअगाडि निष्पक्षता, न्याय र समानता चाहन्छौँ, जुन नयाँ संहिताले अस्वीकार गरेको छ ।”

नयाँ नियमावलीले सुरक्षा मापदण्ड बलियो बनाउने तथा गिग ९अस्थायी० कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाका केही लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले कारखाना सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाइ दिने प्रावधान सामेल गरेको युनियनको आरोप छ । 

विशेषरूपमा विवादास्पद प्रावधान मध्ये एकले १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीले छटनी गर्ने विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने पुरानो सीमा ३०० मा पुर्याएको छ । यसले ३०० जनासम्म कर्मचारी भएका कम्पनीलाई बिना स्वीकृति छटनी गर्न सजिलो बनाउने छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधी दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनले यस कदमलाई ‘देशको श्रमजीवी वर्गविरुद्धको भ्रामक ठगी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । 

सेन्टर अफ इन्डियन ट्रेड युनियन ९सिटु०ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले यी संहितालाई ‘मजदुर-मैत्री’ र ‘आधुनिकीकरण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता भने ‘स्वतन्त्रतादेखि हासिल गरिएका श्रमिक अधिकारको सर्वाधिक आक्रामक कटौती’ भएको आरोप लगाइएको छ । युनियनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेट स्वार्थलाई सहज बनाउनु, ठेक्का प्रथालाई विस्तार गर्नु र ‘हायर-एन्ड-फायर’ प्रणालीलाई निर्बाधरूपमा बढावा दिनु हो ।

यति बेला प्रधानमन्त्री मोदीले भने नयाँ श्रम सुधारलाई ‘स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा व्यापक र प्रगतिशील श्रम-उन्मुख परिवर्तन’ भन्दै समर्थन गर्नु भएको छ । उहाँका अनुसार जटिल तथा अनुपालन-गहन पुराना श्रम कानूनले भारतलाई विदेशी लगानी कर्ताका लागि कम आकर्षक बनाएका थिए, जसलाई नयाँ संहिताले सम्बोधन गर्ने छ ।

भारत हाल विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ठूला अर्थतन्त्र मध्ये एक भए पनि गत वर्षको आर्थिक सुस्तीले वृद्धि दरलाई आठ प्रतिशतभन्दा तल झारिदिएको थियो, जुन लाखौँ राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक मानिन्छ । यसैबिच, भारतले रुसी तेल खरिद गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको कडा करले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि समेत नयाँ चुनौती खडा गरेको विश्लेषकको मूल्याङ्कन छ ।

नोमुराका विश्लेषकले हालै जारी मूल्याङ्कनमा श्रम सुधारलाई ‘असमान, जटिल र अनुपालन-गहन श्रम संरचना सुधार गर्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई ‘भारतमा व्यापार गर्न सजिलो नहुने मुख्य चुनौती मध्ये एक’ समाधान गर्ने कदमको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर विश्लेषकले यसलाई सरकारको तीव्र आर्थिक सुधार नीति, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सन्दर्भमा, थप अस्थिरता ल्याउने व्यापक प्रवृत्तिको हिस्सा पनि भएको बताएका छन् । रासस/एएफपी