काठमाडौँ, मङ्सिर १० गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउँदै जनतामा आशा जगाउन वर्तमान सरकार केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८२ लाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले लामो समयदेखिको आक्रोश र असन्तुष्टि जेनजी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको बताउनुभयो ।
“सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासमा ‘डेलिभरी’ दिन नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो, राजनीतिक नेतृत्व सही नहुँदासम्म तलसम्म खराब देखिँदो रैछ”, मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो । उहाँले मुलुकका राजनीतिक र व्यवस्था परिवर्तन गर्न पुराना राजनीतिक दल र नेता सफल भए पनि परिवर्तनपश्चात् समृद्धिको नेतृत्व गर्न चुकेको बताउनुभयो ।
पुराना ऐन कानुनले समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न रोकेको दाबी गर्दै मन्त्री घिसिङले निर्वाचनपछि आउने सरकारले विकासको बाधक त्यस्ता ऐन, कानुन र नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुक निर्वाचनमय भइसकेको जनाउँदै मन्त्री घिसिङले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । “सबै राजनीतिक दल निर्वाचन भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्, तोकिएको समयमै निर्वाचन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले बुद्धिविवेक लगाउने समय हो, देशलाई सही दिशा दिन सक्ने नेतृत्व छान्नुस् ।”राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपासभापति स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्दा मुलुकमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अनिवार्य सर्त भएको बताउनुभयो ।
स्वदेशी र विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न नसक्दा मुलुकमा लगानी नआउने जनाउँदै उहाँले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ता हच्किएको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले युवाले रोजगारी खोज्ने नभई नयाँ नयाँ इनोभेसन मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “प्रतिभा पलायन रोक्नुपर्छ, सरकार र शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै स्टार्टअप प्रवर्धन गर्न महासङ्घ लागि परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्मेलनमा युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन, चुनौती, सम्भावना, नीति निर्माणलगायत विषयमा सामूहिक छलफल हुनेछ । रासस
