बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै फर्मलाई लाखौँ भुक्तानी

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, मङ्सिर ८ गते । जिल्लाका स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी बिनाप्रतिस्पर्धा एकै फर्मलाई लाखौँ रुपियाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । नियमावली २०६४ को नियम ८५(४) अनुसार एक लाखभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्दा मौजुदा सूचीमा रहेका कम्तीमा तीन वटा आपूर्तिकर्ताबाट लिखित रूपमा दरभाउपत्र माग गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले मसलन्द, फर्निचर, मोटरसाइकल, ल्यापटपलगायत सामग्री खरिद गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा एउटै फर्मलाई लाखौँ रुपियाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ । 

जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले अस्मिता पेपर प्रिन्ट अर्डर सप्लायर्ससँग तीन लाख ५१ हजार ६१ रुपियाँ, न्यु साझा कम्प्युटर ट्रेडमा एक लाख ५१ हजार रुपियाँ, सङ्गम स्टेसनरी सेन्टर एन्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सलाई एक लाख ८३ हजार २८२ रुपियाँ, टिडी डेकोर हब र सुप्रिम ट्रेड सप्लायर्सलाई १० लाख ६८ हजार ५१० रुपियाँ, टिडी डेकोर हाउससँग मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री ९९ हजार १५७ र ७४ हजार ८७२ तथा सुप्रिम ट्रेड सप्लायर्सबाट ७५ हजार ८४५ गरी कुल २० लाख चार हजार रुपियाँको सामग्री खरिद गरेको छ । एउटै फर्मलाई मसलन्द खरिदमा नौ लाख ९७ हजार ३५७ रुपियाँ भुक्तानी दिइएको छ । 

त्यस्तै जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले उस्तै प्रकृतिका विभिन्न खरिद कार्यलाई प्याकेजिङ गरी बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गराउन सकिने अवस्थामा लागत अनुमान तयार नगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले आव २०८०/८१ मा मात्र छ वटा सप्लायर्सबाट फर्निचर खरिद गरेको छ । 

केसी अर्डर सप्लायर्सबाट तीन लाख ६७ हजार ८१५, टिडी डेकोर हाउसबाट नौ लाख ७५ हजार ९७२, ड्रिम्स इन्टरनेसनलबाट पाँच लाख ८२ हजार, मधुवन फर्निचर उद्योगबाट दुई लाख नौ हजार २८१, थापा ट्रेर्डस एन्ड सप्लायर्स तीन लाख ८४ हजार ९४० र केसी अर्र्डर एन्ड सप्लायर्स तीन लाख ६७ हजार ८३९ रुपियाँ गरी जम्मा २८ लाख ९५ हजार ८२६ रुपियाँको फर्निचर खरिद गरिएको छ । 

त्यस्तै कम्प्युटर, मोटरसाइकल र निर्माणलगायत गरी ५९ लाख १३ हजार ७१५ रुपियाँ खर्च गरिएको छ । एउटै प्रकृतिको धेरै मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद कामलाई उपयुक्त प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरी मितव्ययी तरिकाले खरिद गर्नुपर्ने महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाले पालिकालाई आवश्यक पर्ने औषधी खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिणाम यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिमाण विवरण तयार गरी पुल सिस्टमका आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । आपूर्ति हुने औषधी वा अन्य सामानमा उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, ब्याच नम्बर, उत्पादन कम्पनीको नाम र निःशुल्क वितरणका लागि सूचनामा उल्लेख रहनु पर्छ । पालिकाले आपूर्ति भएको औषधीको म्याद सकिने मिति, भण्डार दाखिलालगायतका विवरण नखुलाएर ससर्त तथा पालिका चालु बजेट उपशीर्षकबाट विभिन्न फर्मसँग २२ लाख ८१ हजार पाँच सय रुपियाँको औषधीसमेत खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै नौमुले गाउँपालिकाले अन्य सेवा शुल्क शीर्षक राखेर मसलन्द र सामग्री मर्मत, सवारी, शान्तिसुरक्षा कार्यक्रममा इन्धन खर्च, सेवा तथा परामर्शलगायतका विभिन्न शीर्षकमा १२ लाख ७६ हजार ३०६ र पाँच लाख ७७ हजार ७५६ रुपियाँ गरी १८ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा उक्त खर्चलाई अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले वडा कार्यालयको समेत गरी मसलन्दमा १६ लाख ६३ हजार ८५८ रुपियाँ खर्च गरेको छ । भगवतीमाई गाउँपालिकाले मर्मत, मसलन्द, फर्निचरलगायत विविध कार्यमा सात लाख ८३ हजार, भैरवी गाउँपालिकाले १० लाख ७४ हजार ६३० रुपियाँ खर्च गरेको छ ।