काठमाडौँ, असार २२ गते । प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी देखिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि नेपालको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सम्बन्धमा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले बागमती सबै सूचकमा अब्बल पाइएको हो । नेपाल इन्स्टिच्युट फर पोलिसी रिसर्चले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल कम्पिटेटिभनेस इन्डेक्स २०२२’ ले बृहत् आर्थिक स्थायित्व, सरकार र संस्थागत व्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय र जनशक्ति अवस्था, जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकासजस्ता सूचकमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखाएको हो । एसिया कम्पिटेटिभनेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा यो पहिलो पटक तयार गरिएको प्रतिवेदन हो ।
प्रतिवेदनले समेटेका उल्लेखित चारवटा सूचकमा सबैभन्दा अगाडि रहेको बागमती प्रदेशपछि विभिन्न सूचकमा प्रदेशहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि फरक फरक पाइएको छ । बृहत् आर्थिक स्थायित्व सूचकमा मधेश, प्रदेश १, लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्रमशः दोस्रोदेखि सातौँ स्थानमा छन् । त्यस्तै सरकार र संस्थागत व्यवस्था सूचकमा प्रदेश १, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी र मधेश प्रदेश क्रमशः दोस्रोदेखि सातौँ स्थानमा छन् ।
वित्तीय, व्यवसाय र जनशक्ति अवस्थाअन्तर्गत गण्डकी र प्रदेश १ समान तेस्रो स्थानमा छन् । यस सूचकमा प्रदेश १ को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सन् २०१८ को तुलनामा खस्किएर सन् २०१९ मा तेस्रो स्थानमा पुगेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा यस सूचकमा दोस्रो स्थान उल्लेख गरिएको छैन । यसै सूचकको चौथोमा लुम्बिनी, पाँचाँैमा सुदूरपश्चिम, छैठौँमा कर्णाली र सातौँमा मधेश प्रदेश रहेको छ । जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकास सूचकमा गण्डकी, प्रदेश १, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेश क्रमशः दोस्रोदेखि सातौँ स्थानमा छन् ।
प्रतिस्पर्धात्मक सूचक प्रतिवेदन तयार गर्दा यी चारवटै सूचकअन्तर्गत सहायक सूचकको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको प्रकाश संस्थाले जनाएको छ । जसअनुसार बृहत् आर्थिक स्थायित्व सूचकअन्तर्गत कुल आन्तरिक उत्पादन, वैदेशिक लगानी, मुद्रास्फिति, व्यापारमा खुलापनजस्ता १३ वटा सूचकहरूको अध्ययन गरिएको छ । त्यस्तै सरकार र संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारको राजस्व, बजेट सन्तुलन, प्रादेशिक सरकारहरूको सबलता, सरकारी, सार्वजनिक र निजी कम्पनीलगायत १६ वटा सूचकको अध्ययन गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवसाय र जनशक्ति अवस्थाअन्तर्गत बैङ्क कर्जा, निक्षेप, कुल जनशक्ति, ज्याला, कृषि ज्यालाजस्ता ११ वटा सूचकको विश्लेषण गरिएको छ । जीवनको गुणस्तर तथा पूर्वाधार विकास सूचकमा भने जनसङ्ख्या, सडकको लम्बाइ, प्रतिव्यक्ति मोबाइल, शैक्षिक संस्था, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातसहित २३ वटा सूचकको विश्लेषण गरिएको प्रकाशले जनाएको छ । पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सन् २०१८ र २०१९ का तथ्याङ्कलाई आधार मानिएको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक स्थायित्वका अधिकांश सूचकहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । बीओपीदेखि मुद्रास्फितिसम्म सबै सूचकहरू चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई ख्याल गरेर मौद्रिक नीति तयारीमा केन्द्रीय बैङ्क रहेको जानकारी दिनुभयो ।
