- अन्तरिम भनेको आफैँमा सङ्क्रमणकालीन अवधि हो । अर्थात् यो अवधि भनेको निकासको एउटा ढोकासम्मको यात्रा हो ।
- राष्ट्रको यो सङ्कटका बेला जिम्मेवार पार्टी अझ एकजुट भएर अघि बढ्ने बेला एकमुट्ठी स्वार्थका कारण राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउनु विडम्बना हो ।
- यो बेलामा हामीले स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको चाहनालाई अनि, पार्टी, लोकतन्त्र र देशलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयमा पुग्नु पर्छ, यसमा विलम्ब नगरौँ ।
त्यो दिनको कल्पना कसलाई पो थियो र, गत भदौ २३ र २४ गते जे भयो । अनि त्यसपछि ? त्यसपछिका दिन पनि जे नहुनु थियो त्यही भइरहेको छ । हामीले जे गर्नु हुँदैनथ्यो त्यसैको परिणाम त्यो दिन सिङ्गो देशले नै भुक्तान गरिरहेको छ । तैपनि हामीले चेतिरहेका छैनौँ । इतिहासका घाउ–चोटबाट हामीलाई कहिल्यै दुखेन । दुखे पनि त्यो घाउको खाटाले हामीलाई कहिल्यै पिरोल्दैन । मानौँ केही पनि भएको छैन, केही हुनेवाला पनि छैन । नेपाली राजनीतिको यो अघोर निकृष्टताको परिणाम देश पटक पटक जलिरहेको छ, जल्दै आएको छ ।
प्रजातन्त्र अनि राष्ट्रियताको लडाइँमा देशले जेजति पायो त्यसैका कर्ताहरू, नेपालका राजनीतिक दलले त्यसलाई जोगाउन सकेनन् । नागरिकका आशा, भरोसा अनि आकाङ्क्षा र भावनालाई मात्रै राजनीतिक सौदाबाजी ठान्दा नै आजको यो परिणाम आएको हो । यसलाई पनि स्वीकार गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा बेइमान र कठोर सत्य पनि हो । एक जना दार्शनिकले भनेका छन् ‘पोलिटिक्स भनेको ल्याटिन भाषा अनुसार, ‘पोलि’ भनेको धेरै र
‘टिक्स’ भनेको रगत चुस्ने जन्तु हुन्छ ।’ शताब्दीयौँ अघि गरिएका यस्ता व्यङ्ग्यहरू नेपाली राजनीतिमा आज पनि उस्तै छ । खासमा गत भदौ २३ र २४ गतेको जुन नरसंहार अनि विध्वंस भयो यस्तै यस्तै कारणबाट जन्मिएका निराशा र आक्रोशको विस्फोट हो र पनि नयाँ पुस्ताको त्यो विद्रोहलाई यहाँको राजनीतिले अझै स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रमा यो एउटा राजनीतिक अराजकता हो । हरेक विद्रोहको केही खास भावना हुन्छन् । केही त्यसका खास उद्देश्य हुन्छन् । त्यो भावना भनेको अहिलेको पुस्ताको आशा र भरोसालाई सम्बोधन गर्नु हो । भोलिको पुस्ताका निम्ति समृद्ध, आत्मनिर्भर र आत्मसम्मानपूर्ण राष्ट्र निर्माणको चाहना हो । जेनजी विद्रोह सुशासनको त्यही भावनामा जागृत एउटा राष्ट्रिय अभियान थियो तर न त्यसको भावनाको आज कदर भइरहेको छ न त त्यसको भाव अनुसार काम नै हुन सकेको छ ।
जे जस्तो भए पनि नेपाल बहुदलीय लोकतन्त्रमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीमा चलिरहेको राष्ट्र हो । यसका आफ्नै मान्यता र सिद्धान्त छन् । अहिले बहसमा ल्याइएको प्रत्यक्ष कार्यकारी वा अरू कुनै प्रणाली बहसका लागि ठिक छन् । भविष्यमा त्यो पनि हुन सक्ला तर नेपाली समाजको जुन संरचना र चरित्र छ, त्यसकै विशेषता अनुसार अहिलेका लागि बहुदलीय संसदीय प्रणालीको विकल्प रहँदैन । त्यसलाई जसरी परिभाषित गरे पनि हुन्छ र त्यसको अर्थ जसरी लगाउँदा पनि हुन्छ । जुनसुकै शासन प्रणाली होस्, नेतृत्वको सोच र इच्छाशक्तिमा कुनै व्यक्तिगत खोट छैन भने राष्ट्रको समृद्धिसँग शासन प्रणालीको कुनै साइनो हुँदैन । हामीले देखेका छौँ, राजा भएका देश पनि विश्व शक्ति राष्ट्र छन् । राष्ट्रपति भएका राष्ट्र पनि विश्वका धनी र समृद्ध छन् । हाम्रै पुस्ताले भोगेको छ राजा अनि राष्ट्रपतिका प्रणाली पनि र देशको अवस्था के छ ? त्यसबारे यहाँ व्याख्या गर्नु नपर्ला । हरेक व्यवस्थाका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् । खराब अनि राम्रा, नराम्रा पक्ष हुन्छन् । हामीले कस्तो प्रणालीमा कस्तो संस्कार विकास गर्ने भन्ने कुराले त्यसको परिणाम तय गर्छ ।
सिङ्गो देश जलेको छ । खरानी टक्टक्याएर फेरि उठ्ने हाम्रा सङ्कल्प राजनीतिक भुमरीमा रुमलिन थालेका छन् । जेनजी पुस्ताको विद्रोहको हुरीले दुई शक्तिशाली राजनीतिक दलको साझेदारी सरकार ढलेपछि देशमा अहिले अन्तरिम सरकार छ । अन्तरिम भनेको आफैँमा सङ्क्रमणकालीन अवधि हो । अर्थात् यो अवधि भनेको निकासको एउटा ढोकासम्मको यात्रा हो । त्यो निकासको द्वारबाट हामीले राष्ट्रिय सङ्कटको मोचन गर्नु पर्छ । त्यसकै लागि फागुन २१ गते आमनिर्वाचनको घोषणा भएको छ । समयावधिभन्दा अघि नै हुन थालेको यो निर्वाचन आवधिक वा मध्यावधि भने होइन । निर्वाचन आयोगकै प्राविधिक भाषामा यो आकस्मिक वा अग्रिम निर्वाचन हो । जे भए पनि अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक समस्याको समाधान भनेको त्यही निर्वाचन नै हो । त्योबाहेक अहिलेको अवस्थामा हामीसँग अर्को विकल्प छैन । र, अर्को विकल्पका लागि फेरि समय खेर फाल्ने अवस्था पनि छैन । पक्कै पनि सबै राजनीतिक दल, सरकार अनि सरोकारवाला सबै पक्षको जोडबल हुने हो भने फागुन २१ को निर्वाचन असम्भव छैन । त्यो भएन पनि त्यसपछिको अस्थिरता अझ भयानक नहोला भन्न सकिन्न ।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी भनेकै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने यिनै दलहरूकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नमा हिच्किचाउनु पर्दैन । यो निर्मम सत्यलाई आत्मसात् गर्ने हो, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी दलहरूले नै लिनु पर्छ । त्यस हिसाबले पनि अबको निर्वाचन गराउने र त्यसका लागि चुनावी वातावरण बनाउने दायित्व यी दलहरूले लिनै पर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तत्कालीन एउटा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसद् पुनस्र्थापनाको बाटोतिर अघि बढेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्को प्रमुख साझेदार अझ अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठुलो भनिएको नेपाली कांग्रेस चुनावमा जाने वा संसद् पुनस्र्थापनाकै बाटोमा जाने भन्ने दोधारमा छ । कांग्रेसका एकाध पक्ष संसद् पुनस्र्थापनाको वकालत गरिरहेको भने अर्को पक्ष चुनावमा जाने अडानमा छ ।
कांग्रेसको अर्को विडम्बना भनेको अहिले उसमा देखिएको अलमल हो । राष्ट्रकै सङ्कट बेस्सरी मडारिइरहेको यो अवस्थामा देशको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी कांग्रेस भने आफ्नै पार्टीको १५ महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने गलफत्तिमै छ । इतिहासमा कांग्रेसभित्र यस्तो अलमल बिरलै थियो । यसले हाम्रा जिम्मेवार भनिएका पार्टीको नेतृत्व नै कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ । कैयौँ सङ्कटमा निर्णायक भूमिका निभाउँदै आएको कांग्रेसको यो प्रकारको अलमल उसको पार्टी जीवन मात्रै होइन बरु राष्ट्रकै जीवनका लागि पनि खतरापूर्ण हुन सक्छ । यसतर्फ कांग्रेसको नेतृत्वले सोचोस् । समय पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विवादमै कांग्रेसले महिना दिन खेर फालिसकेको छ । इच्छाशक्ति हुने भने कांग्रेसको आम चाहना अनुसार मङ्सिरमै महाधिवेशन हुन सक्छ । यो कुरा नेतृत्वलाई राम्रोसँग बुझेको छ तर केही व्यक्तिका व्यक्तिगत तुस, हठ, स्वास्थ अनि केही अभीष्टका कारण त्यो हुन सकिरहेको छैन । महाधिवेशनले एकाध व्यक्तिलाई अनि उसको गुट र समूह वा कसैलाई नेतृत्वमा पु¥याउला तर पार्टीभित्र कसैको हार हुँदैन भन्ने भावना सबैको हृदयमा बस्नु पर्छ । राष्ट्रको यो सङ्कटका बेला जिम्मेवार पार्टी अझ एकजुट भएर अघि बढ्ने बेला एकमुट्ठी स्वार्थका कारण राष्ट्रलाई नै बन्धक बनाउनु विडम्बना हो । एकता भनेको भावनाले हुने हो, भावनामा हामी उदार बन्नु पर्छ । प्रतिशोध र घृणा, अस्वीकार्यताले एकतामा आघात गर्छ, पार्टीमा पनि अनि राष्ट्रिय एकताका लागि पनि ।
कसैलाई महाधिवेशनपछि असुरक्षित भइन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसमा छलफल गरौँ, पारदर्शी ढङ्गले छलफल गरेर निर्वाचनको उम्मेदवार हुने पारदर्शी मूल्याङ्कनका आधारमा पार्टीभित्र र पार्टीको तर्फबाट बाहिरका अवसर पनि प्राप्त हुने कुराको सुनिश्चितता गरौँ । आवश्यक पर्छ भने त्यस्तो आधार तयार गर्न अस्थायी संरचना नै बनाउनु अहिलेका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन सक्छ । अहिले कस्तो मोडमा उभिनु परेको छ भने, हामीलाई भावनात्मक एकताका साथ पार्टी, लोकतन्त्र र देश जोगाउने दायित्व बोक्नुपर्ने छ तर यसमा अलिकति पनि चुक्यौँ भने विधानको व्यवस्थाले गर्दा हामीले प्राविधिक निकास खोज्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ । यो प्राविधिक निकासको बाटोले पार्टीलाई, लोकतन्त्रलाई र देशलाई समेत मजबुत गराउन सक्ने छैन । यो दोबाटोमा उभिएको समय हो । यो बेलामा हामीले स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको चाहनालाई अनि, पार्टी, लोकतन्त्र र देशलाई केन्द्रमा राखेर निर्णयमा पुग्नु पर्छ, यसमा विलम्ब नगरौँ । पार्टीसँगैसँगै ऐतिहासिक जिम्मेवारीका कैयौँ चुनौती सामना गर्दै आएको कांग्रेसका लागि यो फेरि इतिहासको अर्को पाना थप्ने मौका छ । पार्टीभित्रको अलमलले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै थप नोक्सानीको बाटो नलगोस् । हामी सबै सचेत होऔँ ।
