नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने

मोरङ समाचारदाता

विराटनगर, कात्तिक २० गते  । कोशी प्रदेश सरकारले तत्काल नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका व्रmममा मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयका गरी २६५ वटा सवारीसाधन जलेर ध्वस्त भएका थिए । 

कतिपय मन्त्रालय र कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी नै सवारीसाधन रहेकाले त्यसैलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै काम चलाउने नीति रहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार अहिले मन्त्रालय र विभिन्न कार्यालयमा गरेर २८ वटा सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा बढी भएको जानकारी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको अहिलेको प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएकाले तत्कालनै नयाँ गाडी खरिद गर्ने सरकारको नीति नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो । बढी सवारीसाधन रहेका मन्त्रालय र कार्यालयबाट कम सवारीसाधान भएका मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा तानेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय र कार्यालयका २६५ सवारीसाधन जलेर नष्ट हुँदा प्रदेश सरकारको ४१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार मोरङमा २३७, सुनसरीमा तीन र झापामा २५ वटा सवारीसाधन ध्वस्त भएका छन् । यी तीन जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा सवारीसाधनमा क्षति भएको छैन । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका व्रmममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । 

प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को आइतबारको बैठकले आफूमातहतका सबै निकायले आफ्नो कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सवारीसाधनको सर्वेक्षण गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा अझै चालु अवस्थामा रहेका गाडीको सङ्ख्या २४५ वटा छन् । मोटरसाइकल र स्कुटर मात्रै एक हजार १२६ वटा छन् । यस्तै मर्मत गरेर चलाउन मिल्ने गाडी ३९ वटा छन् भने मोटरसाइकल र स्कुटर १२२ वटा छन् । प्रतिवेदनमा विभिन्न २८ वटा निकायबाट एक/एक थान गरी कुल २८ वटा गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख छ । यी गाडी हाल चालु अवस्थामा छन् र तिनलाई अन्यत्र पठाउँदा ती निकायका काममा ठुलो असर नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

स्थान्तरण गर्न सकिने भनी पहिचान गरिएका २८ वटा गाडीलाई गाडी नभएका वा जलेर नष्ट भएका कार्यालयमा पठाउने प्रव्रिmया अगाडि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।