टोकियो, कात्तिक १९ गते । यस वर्ष रेकर्ड स्तरमा पुगेको घातक भालु आक्रमणबाट प्रभावित जापानको उत्तरी क्षेत्रमा जापानी सरकारले बुधबारदेखि सेना तैनाथ गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारले यो सङ्कटलाई नियन्त्रणमा ल्याउन विशेष नीतिगत प्याकेजको मस्यौदा तयार गर्ने तयारीसमेत थालेको जनाएको छ ।
अप्रिलयता भालु आक्रमणका घटनामा कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । यो अवस्थालाई अत्यन्त गम्भीररूपमा लिँदै सरकारले स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । जापानमा कडा बन्दुक सम्बन्धी कानून रहेको हुँदा सैनिकले बन्दुक बोकेर जनावरको सिकार गर्ने अनुमति पाएका छैनन् ।
त्यसैले आत्मरक्षा बलका सदस्यलाई भालु स्प्रे, स्टिक, ढाल, सुरक्षात्मक चश्मा, बुलेटप्रुफ ज्याकेट र नेट लन्चरजस्ता उपकरणले सुसज्जित गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यस उपायले आतङ्कित समुदायमा सुरक्षाको भावना पुनःस्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ । विज्ञका अनुसार यस वर्ष जापानमा एकोर्न (ओकको फल) को खराब उत्पादनका कारण भालु सहरतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
विशेष गरी अकिता र इवाटे जस्ता उत्तरी प्रान्तमा भालुको सङ्ख्या उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ । ग्रामीण जनसङ्ख्याको तीव्र ह्रासका कारण परम्परागत मानव–वन्यजन्तु सीमा धमिलो बन्दै गएको र त्यसले भालुलाई आवासीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गरेको अनुसन्धानकर्ता बताउँछन् । जापानको आत्मरक्षा बलले ग्रामीण क्षेत्रमा भालु नियन्त्रणका लागि आवश्यक लजिस्टिक सहयोग पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
यसमा जाल सार्ने, शिकारीलाई सहयोग गर्ने र समातिएका भालुको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने कार्य समावेश छन् । अति प्रभावित अकिता प्रान्तको काजुनो सहरमा बुधबार १५ जना सैनिकको विशेष टोली पठाइएको छ, जसले भालु जाल सार्न सहयोग गर्ने छ । उप-मुख्य क्याबिनेट सचिव केई साइतोले सेनाको मुख्य दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा भए पनि नागरिक सुरक्षाका लागि सम्भव सहयोग गर्न उनीहरू तत्पर रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको मन्त्रिपरिषदले गत हप्ता विशेष बैठक बोलाई यो सङ्कटलाई प्राथमिकतामा राख्दै नोभेम्बरको मध्यसम्ममा नीति प्याकेज प्रस्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । उक्त प्याकेजले विशेष अवस्थामा, जस्तै आवासीय क्षेत्रमा भालु देखा परेमा, तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने शिकारीको सङ्ख्या बढाउने सम्भावना रहेको छ ।
अकिता प्रान्तका गभर्नर केन्टा सुजुकीले आफ्नो क्षेत्रमा वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि सीमित स्रोत रहेको भन्दै सेनाको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । “स्थानीय निकायसँगको समन्वयमार्फत आत्मरक्षा बलका सदस्यले प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउनेमा म विश्वस्त छु”, गभर्नर सुजुकीले अकितामा सेनासँगको हस्ताक्षर समारोहमा भन्नुभयो । रासस/एएफपी
