शासकीय शैली नागरिकमैत्री भएन भने कानुनी वैधताले मात्रै काम गर्दैन । एक सय ३८ को गणितले मात्रै होइन निष्ठा, सामाजिक न्याय र नैतिक मूल्यले पनि ठुलो महत्व राख्छ । सार्वजनिक सेवाको समान प्रवाह कानुनी वैधताको आधारस्तम्भ हो । सार्वजनिक हितको बाटो नरोजी व्यक्तिगत लाभहानिलाई महत्व दिइँदा वा कार्यसम्पादन वैधता स्थापित गर्न नसक्दा २७ घण्टाको जेनजी विद्रोहले दुई तिहाइको सरकार नै परिवर्तन गर्यो । सिद्धान्तको राजनीतिले पनि गणितलाई ठुलो महत्व दिँदैन, राजनीतिज्ञबाट जवाफदेहिता खोज्छ । भ्रष्टाचार उन्मूलन र सुशासन स्थापना युवा विद्रोहका मूल मुद्दा थिए, शासन प्रणालीविरुद्ध थिएन, शासन सुधारका लागि थियो । राष्ट्रवादका नाममा शासन प्रणालीविरुद्धका भड्काव त देशद्रोही बाछिटा मात्रै हुन्, जसले राष्ट्रको प्राण रक्षा गर्दैन ।
युवा विद्रोह सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि यसबारेका टीकाटिप्पणी जारी छन् । जिम्मेवार दल र व्यक्तिबाट सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने खेल यद्यपि भइरहेका छन् । एकापसमा आरोप/प्रत्यारोपका शृङ्खला त चलि नै रहेका छन् । युवा विद्रोहको अन्तर्यबारे वाद, प्रतिवाद र संवाद खासै हुन सकेको छैन । सबैको ध्यान चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिले मात्र खिचेको छ । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले स्थापित गरेको दण्डहीनताले पूर्णविराम नपाउँदासम्म चुनावी राजनीतिले मात्र न प्रजातन्त्रको रक्षा गर्छ न त देश सङ्कटबाट मुक्त हुने छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावबारे छलफल गर्न आयोजना गर्नुभएको सर्वदलीय बैठकमा सबै दलको सरोकारको विषय शान्ति सुरक्षा बन्दै आएको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति भए चुनावमा जान तयार रहेको प्रतिक्रिया सबै जसो दलबाट आएको धारणा सार्वजनिक भए । प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको मनोबल उकास्नेबारे कसले के भने भन्ने प्रतिक्रिया बाहिर आएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक पात्रबाट आफू जोगिएर सुरक्षा निकायलाई दोष थोपरी सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउने प्रयास हुँदै आएको छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने काम सरकारको भए पनि सुरक्षा निकायको उच्च मनोबल यसको प्राण हो । निर्वाचन शान्तिपूर्ण गराउन सुरक्षा व्यवस्था मतबुत हुनु पर्छ । सुरक्षा खोज्ने तर सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल उठाउन कन्जुस्याइँ गर्दा राजनीतिले खोजेको परिणाम आउन सक्दैन । सुरक्षा संयन्त्रको भावना र मूल्य पनि बुझिदिनु पर्छ । सुरक्षालाई चाहिने आवश्यक बन्दोबस्ती र अप्ठेरो अवस्थामा साथ र सहयोग पनि दिनु पर्छ । गरेन, भएन भनेर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले राजनीतिको दायित्व पूरा हुँदैन ।
व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि धन्यवाद दिने तर देशभर दण्डहीनता बढाउन विशेष योगदान गर्ने राजनीतिले सुरक्षा निकायको मनोबल कदापि बढ्दैन । सबै जसो दलबाट सिङ्गो देश रक्षाको जिम्मेवार बोकेको सुरक्षा निकायको रक्षाकवच बन्ने उद्घोष नभएसम्म दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहने छ । आफ्नो गल्ती सुरक्षा निकायमाथि थोपर्ने संस्कार र शैलीले त झन् शासन/प्रशासन अघि बढ्न सक्दैन ।
गणितको बलमा सबैलाई लतारेर लैजान सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई जेनजी आन्दोलनले निस्तेज बनायो । सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग नेपाली सेनालाई लतारेर लैजान खोज्ने शैलीले कुनै पनि प्रणाली बलियो हुन्न । सेना दलजसरी प्रतिवादमा उत्रने सङ्गठन पनि होइन । नबोलेरै आफूमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर व्यवहारबाट दिनु उसको धर्म हो । राजनीतिक दल जसरी आफूमाथि उठेका हरेक प्रश्नको उत्तर विज्ञप्तिमार्फत तत्काल दिइहाल्नुपर्ने उसको साङ्गठनिक प्रकृति पनि होइन । बौद्धिक भनिएको समूहले पनि यो विषय नबुझेर सेनाकै बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले नेपालीत्वको पहिचान कमजोर हुँदै गएको छ । संसारका कुनै पनि देशका बौद्धिकले सेनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दैनन् । सरकार र रक्षा मन्त्रालयमार्फत सैनिक सङ्गठनका क्रियाकलापको उत्तर खोजिन्छ ।
सेनालाई सधैँ शङ्काको दृष्टिले हेर्ने गरियो । अहिलेको पुरानो राजनीतिक पुस्ताको निष्कर्ष सेना दलहरूको सत्रु हो भन्ने छ, किनकि उनीहरूको स्कुलिङ नै यस्तै थियो । माओवादी त झनै उग्र भएर त्यही बाटोमा हिँड्ने भइहाल्यो । व्यक्तिगत सुरक्षा भए पुग्यो, देशको पहिचान जोडिएको विषयमा उसले सधैँ खेलबाड गर्दै आयो, यो उसको धर्म नै हो । सानो दलका ठुला नेताले त सिंहदरबारमा सेनाबाहेक अरूले आगो लगाउनै सक्दैन भन्ने प्रतिक्रियासमेत दिन भ्याए ।
सेना के हो, यसको संवेदनशीलता र भूमिका के कस्तो हुने हो भन्ने विषयमा कहिल्यै बहस भएन । सरकार र दलसँगको सेनाको सम्बन्धबारे बहस हुनु जरुरी छ । सेनासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुनु पर्छ । सेनाको भूमिकासँग मुलुकको सार्वभौम पहिचान जोडिन्छ भन्ने विषयलाई वामपन्थी राजनीतिले सधैँ हल्का रूपमा लिँदै आयो । गणतन्त्रपछि सबैभन्दा बढी सत्तामा वामपन्थी दल नै बसेका छन् । दुई दिनको आन्दोलनले दुई तिहाइको सत्ता नै ढल्ने भनेपछि हामीले कति कमजोर राज्य बनाएका रहेछौँ त ? समीक्षा गर्नुपर्ने होइन ? त्यसैले पनि सेना र सरकारको सम्बन्धबारे गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ ।
सरकारले सेनाको साथ र सहयोग पाइरहन कस्तो शैली अपनाउने भन्ने नीति नै बनाउनु पर्छ । सेनासँगको सम्बन्ध शासकीय शैली वा व्यवहारले निर्धारित गर्छ, जबर्जस्त वा बाध्यताले होइन । सेनाले पनि सरकारको कार्यसम्पादन वैधता खोज्छ । सरकारले सेनालाई एउटा कानुनले र अर्को कार्यसम्पादन, निष्ठा र नैतिक मूल्यले आदेश दिने हैसियत राख्नु पर्छ । सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास सेनालाई पनि हुनु पर्छ । सरकारको आदेशको औचित्य हेरेर सेनाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । राजनीतिमा गैरसंवैधानिक छविको विकास भएपछि मैले भनेको सेनाले मान्नै पर्छ भन्ने मान्यताको अर्थ हुँदैन । सुरक्षा संयन्त्र स्थायी हुन्छन् राजनीतिक पात्र त बदलिरहन्छ । सेना जस्तो स्थायी संयन्त्रलाई गिजोलिरहँदा त्यसले देशको सार्वभौम पहिचानमा धक्का लाग्छ । शान्ति सेनामार्फत उसले देशकै कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गरिरहेको आभास विश्व समुदायमा छ । सिद्धान्तभन्दा स्वार्थ प्रबल भएको राजनीतिमा राष्ट्रप्रतिको चिन्तन कमजोर हुन्छ नै संसारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि नकारात्मक हुन्छ ।
प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन समर्पण गरेका बिपी कोइरालाले भनेका छन्, ‘नेपाली सेनाबारे कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु हुन्न किनकि हाम्रो जस्तो देशका लागि सेनाको विशेष महìव छ । राजनीतिमा सेनाको महत्वपट्टि पार्टी र नेतृत्वले ध्यान नदिनु ।’ सेना जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधान मातहत छ । सेनाले जसरी सबैले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको भए आजको परिस्थिति आउने नै थिएन । सेना राज्यको हो, नागरिकको दुःखमा सधैँ सँगसँगै हो । व्यक्ति वा दल विशेषको हुन सक्दैन भन्ने सन्देश उसले कर्मबाटै पुष्टि गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा जसले जे टिप्पणी गरे पनि सेनाको कर्मप्रति शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । सेनालाई राज्यको प्रमुख सहयोगी अङ्गका रूपमा व्यवहार गर्नु पर्छ, शत्रुका रूपमा होइन ।
सेनालाई अपमानित गर्ने काम शान्ति सम्झौतापछि हुँदै आएको हो । सार्वजानिक खपतका लागि सेनाको समावेशीकरण, लोकतन्त्रीकरण भनियो । शान्तिको सहजकर्ता भनिने राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनले पनि त्यसैलाई उचित ठह¥यायो । जसका कारण आजसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण हुन सकेको छैन । सशस्त्र सङ्घर्षमा मानव अधिकार हननमा मुद्दा चलाइएन किनभने माओवादी सत्ताको प्रमुख अङ्ग बन्दै आयो । सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘ह्युमिलेसन’ गर्ने काम भइरह्यो । कुनै ठुलो क्रान्ति वा परिवर्तनले एउटा उद्देश्य र सिद्धान्त स्थापित गर्छ । माओवादी सङ्घर्ष सम्झौतामा टुङ्गिएकाले कुनै पनि सिद्धान्त स्थापित हुन सकेन । खालि नेपाली राष्ट्रवादलाई हराउने काम मात्रै भयो । वैचारिक क्रान्ति भएको भए कुनै शक्तिले दबाउन सक्ने थिएन, हिंसात्मक क्रान्ति भएकाले विदेशीले नेपालमा आँखा लगाउने अवसर पाए । राष्ट्रवादलाई गौण राखेर अधिकार स्थापित गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दा मुलुक कमजोर भयो । जसको मारमा आज आमनेपाली परिरहेका छन् ।
अब आरोप्रत्यारोप र विरोधको राजनीतिले विश्राम पाउनु पर्छ । हामीलाई बलियो सरकार र भरपर्दो सुरक्षा संयन्त्र पनि चाहिएको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व पनि चाहिएको छ, सँगसँगै निश्चित उद्देश्यसहितको सिद्धान्त पनि । सिद्धान्त र निश्चित उद्देश्य भएन भने जति हिँडे पनि स्थिर र शान्त अवस्थाको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । हामीलाई स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रको पहिचान पनि सुरक्षित राख्नु छ । राष्ट्र अप्ठेरोमा परेका बेला सामूहिक र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट सोच्नु पर्छ, व्यक्तिगत र पार्टीगत रूपमा होइन । आफ्नो असफलता आफैँले स्वीकार नगरेसम्म सफलता प्राप्त हुँदैन । यो कुरा राजनीतिक दलले अझै बुझिरहेका छैनन् । जेन जी विद्रोहअघि र पछिको राजनीतिलाई एउटै लिकमा हिँडाउन खोजियो भने दललाई त नोक्सान हुन्छ नै नागरिकले पनि दुःख पाउने छन् ।
हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा हामीले नै गर्नु पर्छ । बाहिरको व्यक्तिलाई हाम्रो राष्ट्रियताबारे चासो र चिन्ता हुँदैन । हामीमा राजनीतिक बहस, सामाजिक चिन्तन, राष्ट्रभक्तिको भावना र नेपालीपन चाहिन्छ । त्यसका लागि जवाफदेही पहिलो सर्त हो । सत्ता परिवर्तन भएर मात्रै हुँदो रहने छ, परिवर्तनका संवाहकमा संस्कार पनि परिवर्तन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ हामीलाई विगतले सिकाएको छ । हामीलाई चाहिएको नयाँ शासकीय स्वरूप होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृति र संस्कार हो । हामीले अरूको नक्कल होइन, नेपाली संस्कार र संस्कृति सुहाउँदो व्यवस्था स्थापित गरेर विश्वलाई नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । आन्दोलन भनेर समाज विभाजित गर्न खोज्ने समूहविरुद्ध पनि आम नागरिक सचेत हुनु पर्छ । आन्दोलन अहिलेका लागि असान्दर्भिक बाटो हो, शान्तिको बाटोबाटै निकास खोज्नु पर्छ । त्यसका लागि फागुन २१ को महायज्ञ सफल बनाउनतिर सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्छ । निर्वाचन हुन सकेन भने देश शून्यतामा जान सक्छ । त्यो भनेको राष्ट्र असफल हुने बाटो हो ।
