नर्सको अवस्था बुझ्न निजी अस्पताल अनुगमन

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, कात्तिक १५ गते । नर्सको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न गठित समितिले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएका निजी अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । सङ्घका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नर्सिङ निर्देशक शकुन्तला सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले वीरेन्द्रनगरका कर्णाली केयर, माया नर्सिङ होम, देउती नर्सिङ होम र सुर्खेत अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, करारपत्र नदिइएको, थोरै कर्मचारीबाट अस्पताल सञ्चालन भएका जस्ता विषय पाइएको समितिका संयोजक सापकोटाले बताउनुभयो । 

अनुगमनका क्रममा अस्पताल सञ्चालकसँग भेट गर्दै सरकारी निर्देशन अनुसार नर्सलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो । कार्यरत नर्सलाई न उनीहरूलाई चित्तबुझ्ने तलब दिइएको छ, न त करारपत्र नै दिइएको भन्दै हप्तामा ४० घण्टा ड्युटी हुनुपर्नेमा दैनिक ११ घण्टासम्म ड्युटी तोकिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै अनुगमनका क्रममा सुर्खेतका अस्पतालले न्यूनतम आठ हजारदेखि अधिकतम २२ हजार रुपियाँसम्म पारिश्रमिक दिएको, थोरै नर्सको भरमा अस्पताल सञ्चालनमा रहेको, नर्सलाई करारपत्रसमेत नदिइएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । सो क्रममा समितिसमक्ष अस्पताल सञ्चालकले पनि आफ्ना समस्या राखेका छन् । 

सञ्चालकले सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, तालिमलगायत अन्य सरकारी सरहका सुविधामा निजी अस्पताललाई पनि समावेश गराएमा सरकारी सरह नर्सलाई सेवा सुविधा दिन सकिने बताएको उहाँले जनाउनुभयो । 

निजी अस्पतालमा स्थलगत अनुगमन भइसकेकाले अब यसको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको उहाँले जनाउनुभयो । अहिले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरू आफ्नो सेवा सुविधा सरकारी सरह हुनुपर्ने भन्दै नेपाल नर्सिङ सङ्घको अगुवाइमा देशभर आन्दोलनरत छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले पनि ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाएका छन् । 

सरकारी निर्देशन अनुसार चौथो तहका अनमी, पारामेडिक्सको ३२ हजार ९०२ रुपियाँ, पाँचौँ तहका नर्सको ३४ हजार ७३० रुपियाँ, वरिष्ठ पाँचौँ तहका नर्सको ३७ हजार ७४३ रुपियाँ र छैटौँ तहका नर्सको ४३ हजार ६८९ रुपियाँसहित ग्रेडलगायतको पारिश्रमिक तथा सेवा तोकिएको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको सदस्यमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि महेश शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि निर्मला रेग्मी र नर्स निर्मला अधिकारी रहनुभएको छ ।