जीवछ यादव
लहान, कातिक १२ गते । नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदको जग्गा खोजेर खेलकुदलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिसकेको बताउनुभएको छ । गृहनगर लहान आइपुग्नु भएको मन्त्री गुप्ता लहान जेनजी समूहले गरेको सम्मान तथा भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताउनुभएको थियो ।
आफू मन्त्री भएपछि खेलकुदका बारेमा मन्त्रालयका सचिवसँग खेलकुदको अवस्था के रहेको भने जानकारी लिने क्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग देशैभरी प्रर्याप्त जग्गा भए पनि खेलकुद प्रयोजनमा लागि प्रयोगमा नआएको जानकारी भए अनुसार यसको खोजीमा लागि सकेको उहाँले बताउनुभयो ।
जग्गा खोजीको कार्य आफ्नै गृह नगर लहानबाट सुरु गर्ने क्रममा लहान–३, बलान नदीको पश्चिमी किनारामा रहेको सात बिघा पाँच कठा सत्र धुर जग्गा पाँच वर्षका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिएको र त्यो रमक पनि खेलकुद परिषद सिराहामा नआएको पाएको छ । यत्रो जग्गा थोरै मूल्यमा लिजमा दिएर रकममा अनियमितता भएको देखिन्छ । यसको छानबिनका लागि काम अघि बढाएर दोषी र अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास मन्त्री गुप्ताले व्यक्त गर्नुभयो ।
देशभरीकै युवाहरू यस मन्त्रालयसँग ठुलो अपेक्षा राख्नुको साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब समेत दिन थालेकाले जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर आफू काम गर्न लागि सकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गृह गाउँ आउँदा खेलकुदको जग्गामा नै अनियमितता भएको पाइयो । देशैभरीमा यो खोजीको विषय बन्यो । यसको खोजीको लागि लहानबाट यो अभियान सुरु भइसक्यो ।’’
जिल्ला खेलकुद परिषद सिरहाका प्रमुख विनोद सिंहसँग खेलकुद परिषदअन्तर्गत रहेको जग्गा कसरी यति न्यून मूल्यमा चिनियाँ ठेकेदारलाई पाँच वर्षका लागि चार लाखमा दिनुभयो जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म आएको डेढ महिना मात्रै भएको छ । यसबारेमा बुझ्दा त्यस जग्गामा पर्खाल लगाइ दिइने कभर्ड हलभित्र पार्केटिङग बनाइ दिइने शर्तमा दिएको छ । मन्त्री गुप्ताले समेत ताकेदा गरिसकेकाले यसबारे विस्तृत खोजीमा लागेका छौँ ।’’
यता लहान जेनजीको तर्फबाट लहानको सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियणन्त्रण हुनुपर्ने, जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने, लहान–३ स्थित रामकुमार उमाप्रसाद प्रादेशिक अस्पतालको जग्गा रजिस्ट्रेसनमा लाग्ने राजस्व मिनहाको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अडकेकाले त्यसको पहल गरी जग्गा रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने, धनुषा र सिराहा हुलाकी मार्गको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भत्किएकाले निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी पुल निर्माणको कार्य अघि बढनुपर्ने लगायतका ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।