सञ्चालन मोडालिटी नबन्दा अर्बौ लगानीका आयोजना अलपत्र

अनिल पराजुली
हेटौँडा, कात्तिक ११ गते । बागमती प्रदेश सरकारले खास उद्देश्यले निर्माण गरेका केही आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । ठोस योजना र कार्यविधि बिना आयोजनामा लगानी खन्याउने प्रवृत्तिले जनता तिरेको करको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड रुपियाँ खर्चेर दुई वर्ष अघि निर्माण गरेको धुलो दूध कारखाना अहिलेसम्म परीक्षण उत्पादनमै सीमित छ । यति ठूलो लगानीमा निर्माण भएको यो कारखाना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि मोडालिटी नै बनाउन सकेको छैन ।

कारखाना स्थापना भएपछि प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कारखानाबाट धुलो दूध उत्पादनका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)लाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७७ मा निर्माण सुरु भएको कारखानाबाट २०८० साल मङ्सिरबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको थियो ।

“डिडिसीसँग परीक्षणका लागि सम्झौता भएको हो, कारखाना सञ्चालनका लागि भने गत वर्ष नै अध्ययन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ, सोही आधारमा वित्तीय विश्लेषणपछि सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गो लाग्छ”, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडाका निर्देशक डा रामप्रकाश प्रधानले भन्नुभयो । गत वर्ष नै प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि बोर्डले हालसम्म पनि कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्था छ ।

निर्देशक प्रधानका अनुसार अहिले पनि प्रदेश सरकार आफैले सञ्चालन गर्ने वा विशिष्ट सहकारी, निजी कम्पनी, दुग्ध वितरण आयोजना वा पिपिपि (सरकारी, निजी र सहकारी) मोडलमा गर्ने भन्ने छलफल सकिएको छैन । “कारखाना निर्माण गर्दा नै सञ्चालन मोडालिटी नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो, अहिले कार्यविधि नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ, हामीले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न नसकेको हो”, उहाँले थप्नुभयो ।

प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेल भने कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेका दाबी गर्नुहुन्छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल भने धुलो दूध कारखाना स्थापना गरेपछि किसानलाई दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारमै खपत भएकाले दूध कारखानासम्म आउन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) का निमित्त आयोजना प्रमुख अञ्जन अधिकारीले हालसम्म परीक्षणअन्तर्गत ४४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरी चारसय मेट्रिकटन धुलो दूध र दुई सय मेट्रिकटन बटर उत्पादन भइसकेको छ । “बागमती प्रदेशमा उत्पादन भएको दूध प्रदेशका काठमाडौँ लगायतका सहरमा खपत हुन्छ, बागमतीलाई पुग्ने बजार यही छ, बाटो बिग्रदा मात्रै दूध मौज्दातमा रहने हो, अरु अवस्थामा धुलो दूध कारखाना नै आवश्यक छैन”, अधिकारीले भन्नुभयो ।

कारखाना स्थापनाका लागि विसं २०७७ पुस १ गते इजीइन्फ्रा प्रालिसँग ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपियाँमा एक वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीलगायतका कारणले तीन पटक म्याद थप भएको थियो । पटक–पटक म्याद थप हुँदा सुरुआती ४१ करोड २२ लाख रुपियाँ लागत बढेर ४७ करोड रुपियाँ पुगेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको ठुलो लगानीमा निर्माण भइ समस्यामा परेका आयोजना यो एक्लो छैन । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डारको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नौ जिल्लाका १२ स्थानमा शितभण्डार निर्माण थालेको छ वर्ष भयो । कूल एक अर्ब ६ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेका शीतभण्डार हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । छ वटा शितभण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन । साथै चार वटाको निर्माण पूरा भएको छैन भने दुई ठाउँमा निर्माण नै सुरु भएको छैन ।

प्रदेशका आठ जिल्लाका नौ नौ स्थानमा निर्माण गरिएका भ्यूटावर पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । यी भ्यूटावर निर्माण गर्न २८ करोड ७२ लाख ४८ हजार १८२ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । जुन उद्देश्यले भ्यूटावर निर्माण गरिएको हो सोअनुसार उपयोग हुन सकेको छैन ।

विसं २०७७, २०७९/२०८० मै निर्माण सम्पन्न भइसकेका भ्यूटावर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यबिधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्यूटावर निर्माण गरेको वर्षौ बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसबाट हुने राजस्व गुमेको छ । त्यति मात्रै होइन, भ्यूटावर सञ्चालनमा नआउँदा संरचना भत्कन  थालेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा हस्तान्तरण नहुँदा संरक्षणको अभावमा केही टावरको संरचना टुटफुट भइसकेको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख रोशनकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडा–४, भुटनदेवी मावि परिसरमा एक वर्षअघि निर्मित बृहत् घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवनको सञ्चालन मोडालिटी अहिले पनि टुङ्गिएको छैन । सञ्चालन मोडालिटी नबन्दासम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भवनमा हाल प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालयका भवन क्षतिग्रस्त भएपनि उक्त भवनमा मन्त्रालय सारिएको थियो ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शनमा मात्र नभई स्वरोजगार र सिपयुक्त मानवशक्ति विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको भवन उद्देश्यविपरित अन्य प्रयोजनका लागि अस्थायी रुपमा प्रयोग भएको हो । कूल नौ करोड, ५९ लाख ८५ हजार ७४७ रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त भवनको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी सीएम/नव सिर्जनशील/स्लेट जेभी काठमाडौँ कम्पनीले ६ करोड ४३ लाख १९ हजार ३७९ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय मातहतको सो भवन निर्माण गर्न ४ वर्ष लागेको थियो ।

त्यसैगरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभ¥याङमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण भए पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन नभएको अवस्था छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गाउन नसक्दा करोडौँको कृषि थोक बजारको संरचना अलपत्र अवस्थामा छ ।

प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त थोक बजारमा चार वटा सुविधासम्पन्न भवन छन् । दुई वटा प्रशासनिक र २ वटा व्यापारिक भवन तथा एउटा कोल्डस्टोर छ । दुई बिघा चार धुर क्षेत्रफलमा तीन वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ भदौ १४ मा हेटांैँडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो । थोक बजारको थोक मार्केटमा ४० वटा सटर र खुद्रा मार्केटमा २३ वटा सटर छन् । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको सुविधा छ । सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो । थोकबजार निर्माणका लागि अनक/माउण्टेन जेभी काठमाडौँले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७ सय ८७ रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो ।

प्रदेश सरकारको ठूलो लगानीमा निर्माण भएका आयोजना किन अपेक्षाअनुरुप सञ्चालनमा आउन सकेनन् त ? 
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद उपाध्यायले योजनाभन्दा विपरीत आयोजना सञ्चालन हुँदा समस्या भएको हो । “निर्माण हुने आयोजना कसरी चल्छ, कस्को स्वामित्वमा रहन्छ, त्यसबाट राजस्व कसरी सङ्कलन हुन्छ भन्ने विषय उल्लेख नहुँदा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्टिमेट जस्तो भयो, वास्तविक डिपीआर नबन्दा समस्या भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा नरबिक्रम थापाका अनुसार राजनीतिक एवम् स्थानीय नेताको दबाब र मन्त्रीको स्वार्थमा यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन पनि हुने प्रवृत्तिले सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । “आयोजना निर्माण हुँदा उनीहरुले आर्थिक लाभ लिन्छन्, तर सञ्चालनमा भने ध्यान दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो । कुनैपनि आयोजना सुरु हुनुपूर्व नै कार्यविधि निर्माण हुनुपर्नेमा कार्यविधि नबन्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको उहाँको बुझाइ छ ।

निर्माण हुने आयोजनाको कमजोर अनुगमन, बनेका संरचना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुनु ठूलो कमजोरी भएको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई पठाइ पास गर्नुपर्ने भएपनि मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारीको कमजोरीका कारण पनि सञ्चालन मोडालिटी तयार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सरकार परिवर्तन भइरहने कारणले पनि यस्को प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरका सामाजिक विकास अधिकृत रामकृष्ण थापाका अनुसार सहभागितात्मक योजना तर्जुमाको आधारमा नीति निर्माण गरेर भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा योजनाहरू तयार गरिन्थ्यो । ती योजनाहरू जनताको आवश्यकता र वस्तुगत तथ्याङ्कका आधारमा निर्माण हुने भएकाले तिनको प्रभावकारिता पनि उच्च थियो । तर अहिले तीन तहको सरकारबिच स्पष्ट समन्वय नहुँदा कुन तहले के काम गर्ने भन्ने नीति अस्पष्ट बनेको छ, जसले आयोजना सञ्चालनमा जटिलता सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ ।

योजनाहरू व्यक्तिवादी सोच र पहुँचका आधारमा छनोट हुँदा समस्या भएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । “नीति बने पनि ती किताबमा मात्र सीमित हुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । नेताको तजबिजी र पहुँचका कारण योजना वास्तविक आवश्यकताभन्दा पर धकेलिन्छ”, थापाले भन्नुभयो ।

स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकार डा शङ्करप्रसाद उपाध्यायका अनुसार नेपालमा आयोजना छनोटमै समस्या छ । प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण र अनुसन्धान नगरी योजना बजेट राखने प्रवृत्ति छ । त्यसैले ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, स्रोतको दुरुपयोग र अनुगमनको कमजोरीले योजना अलपत्र पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । विज्ञको परामर्श बिना र स्वार्थका आधारमा आयोजना निर्माण गर्दा तिनको सञ्चालन मोडालिटी तयार नहुने, र धेरै आयोजना अपूर्ण रहने अवस्था आएको उहाँको बुझाइ छ ।

आयोजना छनोटमा पारदर्शिता र अध्ययनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुगमन कमजोरी नै मुख्य समस्या भएको जानकार बताउँछन् । दीर्घकालीन समाधानका लागि तथ्य–आधारित योजना छनोट, तीन तहबीच समन्वय, विज्ञको सल्लाह र व्यवहारिक नीति कार्यान्वयन आवश्यक भएको उहाँहरुको भनाइ छ । आयोजना निर्माण थालेपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर विषयगत मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा प्रदेशमा ठुला लगानीमा निर्माण भएका संरचना अलपत्र र जीर्ण अवस्थामा पुगेको विज्ञहरु बताउँछन् ।