काठमाडौँ, असार १७ गते । रत्नपार्कबाट थानकोटसम्म चल्ने चन्द्रागिरि यातायातका सहचालक र सोही यातायातमा सवार विनु कार्कीबीच गाडी भाडाको विषयमा सोमबार साँझ झगडा भयो । सधैँ २० रुपियाँमा ओहोरदोहोर गरेकी कार्कीसँग सहचालकले त्यो दिन २५ रुपियाँ माग्नुभयो ।
कार्कीको भनाइ थियो, “तेलको भाउ बढेकै बेलामा त २० रुपियाँ मात्रै तिरेहुथ्यो अहिले त झन् डिजेलको भाउ २९ रुपियाँ घटेका बेला भाडा कसरी बढ्यो ?” यात्रु महिलाको कुरा नसकिँदै सहचालकको जवाफ यस्तो थियो, “घटेको भाडा सरकारसँग माग्नुहोस्, हामी दिन सक्दैनौँ ।”
सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने र झर्ने बित्तिकै १८ रुपियाँ र किलोमिटरका आधारमा ३० रुपियाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ । तर व्यवसायीले भने तेल बढेको बहानामा आफूखुसी भाडा लिँदै आएको यात्रु कार्कीको भोगाइले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारले भाडादर तोक्ने वित्तिकै पनि खुद्रा नभएको बहानामा २० रुपियाँ लिन्थे भने अहिले तेल बढ्यो भनेर २५ रुपियाँ लिन थालेका छन् ।
उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा चल्ने नेपाल यातायात र कीर्तिपुर–रत्नपार्क चल्ने कीर्तिपुर यातायात व्यवसायी भने सरकारबाट नयाँ भाडा समायोजन भएर आउँदा अझै बढेर आउने दाबी गर्छन् । कीर्तिपुर सार्वजनिक यातायात सेवाका चालक विवेक महर्जनले अब आउने भाडा लिस्टमा अहिले लिँदै आएको भाडामा अझै बढेर आउने दाबी गर्नुभयो । “अहिले बस चढ्ने र झर्ने वित्तिकै २० रुपियाँ लिने गरेका छौँ, अब बढेर २५ रुपियाँ हुन्छ, भाडा समायोजन भएपछि छ, सात पटक तेलको भाउ बढेको छ एक पटक तेलको भाउ घट्दा भाडा कसरी घटाउन सकिन्छ,” उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणलाई राहत होस् भनेर डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटरमा २९ रुपियाँ घटाएको हो तर यसको प्रत्यक्ष फाइदा सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकले लिँदै आएका छन् ।
पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएको एक साता हुँदासमेत बागमती प्रदेशको भाडादर निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म भाडा समायोजनको विषयमा चासो दिएको देखिँदैन ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव हरिहर पोख्रेलले बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधानको भाडादर केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा सरोकारवाला नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घसँग छलफल भइरहेको छ, उहाँहरू हालको भाडादरमा अझै बढाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ, हामीले सकेसम्म उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमै छौँ ।” भाडा बढी लिएको भनेर अहिलेसम्म प्रदेश यातायात मन्त्रालयमा उजुरी नपरेको र आएमा अनुगमन गरेर त्यस्तो पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने उपसचिव पोख्रेलले बताउनुभयो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले भने भाडादर निर्धारण हुँदा अहिलेको भाडादरमा घट्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेको छ । महासङ्घका अनुसार डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १३४ हुँदा निर्धारण गरेको भाडादर अहिले घट्दा पनि प्रतिलिटर १६३ रुपियाँ छ, त्यसकारण नयाँ भाडा निर्धारण गर्दा भाडादर घटेर आउन सक्दैन ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर थोरै भए पनि आम उपभोक्ताले वस्तु र सेवामा राहत पाउन भन्ने स्वच्छ उद्देश्य राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य घटाएको एक सातासम्म पनि भाडादर तोक्न सकेन सरकारले । उपभोक्ताले राहत पाउने कहिले हो ? एक महिना कि एक वर्ष !” सरकारका नियमनकारी निकाय चुस्तदुरुस्त नहुँदा यसको मारमा सर्वसाधरण उपभोक्ता परेको महर्जनको भनाइ छ ।
