लीलाधर वली
घोराही, असोज १० गते । जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभियान थालेको छ । आन्दोलनका क्रममा निशानामा परेका सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण थालेको हो ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीको निशानामा पर्दा धेरै सरकारी कार्यलयमा कागजात जलेर खरानी भए, संरचना ध्वस्त भए र कर्मचारी निराश बनेपछि धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह ठप्प भएको थियो । आन्दोलनपछि दाङ, बाँके, प्यूठान, रुपन्देही र अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयमा पुगेर क्षतिविवरण सङ्कलनसँगै पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको हो ।
कर्मचारीलाई निरन्तर हौसला दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो समय हाम्रो धैर्यको परीक्षा हो । तपाईंहरू निराश नहुनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग छ । नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो भरोसामा बाँचिरहेका छन् ।’’
राहत कोषमार्फत सहयोग
मुख्यमन्त्री आचार्यले केवल उत्साह मात्र दिनुभएन, तत्काल कदम चाल्न थाल्नुभयो । क्षतिग्रस्त भई बजेट अभावमा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेका कार्यालयलाई राहत कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारका अनुसार सेवा सुचारु गर्न समस्या भएका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको राहत कोषबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो । उहाँका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत पाँच लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय पाँच लाख प्रदान गरिने छ ।
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई दुई लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई एक लाख, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय चार लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई पाँच लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई तीन लाख उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
सचिव सुनारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत कार्यालयहरूको पुनःस्थापना र सेवा प्रवाह सहज बनाउन सहयोग गरिएको हो । मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘जनताको काम रोकियो भने आन्दोलनले दोहोरो क्षति गर्छ । एकातिर संरचना भत्किए, अर्कोतिर नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यो हामी हुन दिन्नौँ ।’’
जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै खरानी हुँदैन
सरकारी कार्यालय मात्र होइन, आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा परेका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यालय र निजी व्यवसायीक नेतृत्वलाई समेत भेटेर उहाँले उत्साह दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यो केबल सरकार वा कुनै दलको घाउ होइन, यो हाम्रो सामूहिक पीडा हो । त्यसैले यसको उपचार पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’’ यसरी ‘समावेशी पुनर्निर्माण’ को सङ्केत दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्तिगत पीडाभन्दा माथि उठेर सामूहिक उपचारमा जोड दिनुभएको छ । निराशा, आक्रोश र अव्यवस्थाबिच उहाँको सक्रियता प्रदेशवासीका लागि आशाको किरण बनेको छ । कर्मचारीले मनोबल उठाएका छन् भने नागरिकले सेवा पाउने विश्वास पाल्न थालेका छन् ।
