देवराम यादव
सप्तरी, असोज १० गते । सप्तरीमा रहेको १८ स्थानीय तहमध्ये ८ पालिकालाई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीले आर्थिक कारोवार सुरु गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७३(१)मा पारित बजेटको सात दिन भित्र खर्चको अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिका प्रमुख/अध्यक्षले दिनुपर्ने प्रावधान छ । सप्तरीमा चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अधिकांश पालिकाले अख्तियारी दिएको छैन ।
कानुनमा पालिका प्रमुख/अध्यक्षले अख्तियारी नदिएसम्म तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको, कानुन अनुसार बजेट पारित भएको सात दिनभित्रै दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हालसम्म सप्तरीका दसवटा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबार सुरु नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सप्तरीको कार्यालय प्रमुख इन्द्र बहादुर लुङ्गेलीले बताउनुभयो ।
उहाँले जिल्लाका राजविराज, शम्भुनाथ, कञ्चनरुप, खडक नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासवरण, तिलाठीकोइलाडी, छिन्नमस्ता, तिरुहुत, बलानबिहुल, बिष्णुपुर गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार डाक्नेश्वरी र सुरुङ्गा नगरपालिकाको निकासाको प्रक्रिया सुरुसहित जिल्लामा आठ वटा पालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख लुङ्गेलीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सप्तकोशी, बोदेवरसाइन, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, महादेवा, राजगढ र रुपनी गाउँपालिकाले आर्थिक कारोबार सुरु गरिएको छ ।
आर्थिक कारोबार सुरु नभएका पालिकामा हिन्दुहरुको महान पर्व दसैँको समयमा समेत कर्मचारीले तलब पाउनबाट बन्चित भएको पीडित कर्मचारी बताउछन् ।
