नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार १५ गते । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मुखैमा तत्कालीन नगर कार्यपालिकाको चैत १६ गतेको बैठकबाट मापदण्ड हेरफेर गरिएको थियो ।
तालको ६५ मिटर क्षेत्रसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड संशोधन गरेर महानगरले ३० मिटर कायम गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि नै ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको सट्टा मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसमेतको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरी मापदण्ड संशोधन भएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “यसअघिको फैसला कार्यान्वयन नभएको र निर्णयको कुनै कानुनी आधार नभएकाले अदालतले दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन रोकिनेछ,” निवेदकमध्येका अधिवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो ।
२०७५ साल वैशाख १६ गतेसमेत सर्वोच्चले सुुवेदीसमेतका सात रिटमा फेवाताल आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो तर फैसला कार्यान्वयन नगरी स्थानीय सरकारले कार्यकाल सकिन लाग्दा मापदण्ड नै फेरिदिएको थियो । अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दासमेत सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
नगर कार्यपालिकाले फेवासहित अन्य तालको पनि मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । चैत १६ गतेको बैठकले फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम गर्दा रुपाताल र बेगनास तालको ५५÷५५ मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । यस्तै खास्टे दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुदे, कमल ताललगायतका तालको २०-२० मिटरको मापदण्ड कायम गरिएको थियो ।
अहिले ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ताल क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर प्रशस्तै भौतिक संरचना निर्माण भएका छन् । अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी तथा अस्थायी संरचना छ महिनाभित्रै हटाउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाखकै फैसलामा भनिसकेको थियो ।
फेवातालको मापदण्ड २०३० मङ्सिर १५ गते पोखरा नगर योजनालाई तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा छ । योजनामा पोखराका सम्पूर्ण तालको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि ६५ मिटरसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
