ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका निधि

विश्वमा हाल पाका मानिसहरूको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । नेपालमा १० प्रतिशत जति छन् । तर भविष्यलाई नियाल्दा अबको २५ वर्षपछि विश्व जनसङ्ख्यामा ज्येष्ठ नागरिकको अंश २१ प्रतिशत पुग्ने छ । नेपाल अबको ३० वर्षपछि एजेड सोसाइटीमा प्रवेश गर्ने छ । विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद भत्ता, खाद्य सामग्री, पोषणयुक्त खाना, औषधी उपचार, आवास, धारा, बत्तीको शुल्क छुट, जीवन बिमा, दिवा सेवा केन्द्र, वृद्धाश्रमलगायतका अनेकौँ सुविधा प्रदान गर्ने मुलुकहरूको कमी छैन । हामीकहाँ दिइएको चार हजार भत्ता र केही स्थानीय तहले दिएका सामान्य सुविधाबाहेक ज्येष्ठ नागरिक अभावमा बाँच्न बाध्य छन् ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको इटालीमा १६ प्रतिशत, फ्रान्समा १४ प्रतिशत तथा भारतमा चार प्रतिशत बजेट सामाजिक सुरक्षामा छुट्याइन्छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब दुई प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । हामीले स्कुल र कलेजको पाठ्य सामग्रीद्वारा बुढेसकालका आफन्तलाई गरिने सेवा र स्वयम् यो उमेर पुग्दा जिउने कला सिकाउन ढिला गर्नु हुँदैन । हालको सामाजिक संरचनालाई हेर्दा छोरा छोरीको कमाइमा आशा गर्नुपर्ने  बुबाआमाका लागि ती सन्तानको मासिक कमाइको १० देखि २५ प्रतिशत अंश पाउने कानुन निर्माणमा हिचकिचाउनु हुँदैन । ज्येष्ठ नागरिकका परिवारलाई वृद्धावस्था व्यवस्थापन र स्याहार सुसारको तालिम प्रत्येक वडामा दिने प्रबन्ध गर्नुु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा उहाँहरूले नै आफूखुसी पाउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी स्रोत केन्द्रको स्थापना र प्रोफाइल तयार गरी उनीहरूको क्षमता राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गर्नु पर्छ । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्र्नु पर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिक मुलुकका निधि हुन् । यी देवतुल्य पुजिनयोग्य छन् । पाका उमेरको महत्व दर्साउने पङ्क्ति पढन सकिन्छ, ‘जब पुग्यो साठी, अनुभवपूर्ण साथी । जब पुग्यो सत्तरी, सिपमा बढोत्तरी । जब पुग्यो असी, जीवनमा हाँसीखुसी । जबपुग्यो नब्बे, मनोबल गजब्बे । जब पुग्यो सय, जीवन देवमय ।’ मैले कतै पढेको थिए, जापानमा ६०÷८० वर्ष समूहलाई अत्यधिक उत्पादनशील उमेर मानिन्छ । ८० वर्षपछि मात्रै मान्छे वृद्धभत्ता खान योग्य हुन्छ । हामीकहाँ ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । २०५१ सालमा ७५ वर्षलाई वृद्ध भत्ता दिइयो । यो क्रमशः घटेर ७० वर्ष र ६८ वर्षमा आयो । हाल ७० वर्षमा कायम गर्न सिफारिस भएको छ । 

हाल नेपालमा ६८ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपियाँ भत्ता प्रदान गरिएको छ । यसमा दोहोरो सुविधामा रोक लगाइएको छ । नब्बे वर्षमुनिका सबैलाई यस्तो भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । सबैको भत्ता बैङ्कबाट प्रदान गरिएको छ । बेवारिसे, विपन्न, बेसहारा खुला आकाशमुनि सडकमा वा वृद्धाश्रममा छन् । तिनको नागरिकता छैन । तिनले भत्ता पाएका छैनन् । विपन्न, अनपढ र दुर्गमस्थानमा बसेको कारण जन्म मितिमा गडबड भई भत्ता पाउनबाट वञ्चित छन् । यस सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकले भोग्नु परेका कठिनाइ अनगन्ती छन् । यिनको सम्बोधनमा विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । यस्तो हकको प्रचलनका लागि ऐन जारी भएको छ । यस ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरिने, सो नभएमा एक सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति दिने, सो पनि नभए वर्षमा ५० दिनको रोजगारी बराबर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यो एकप्रकारको बेरोजगार भत्ता नै हो । यसैसँग सम्बन्धित भई रोजगारीको न्यूननतम दर हाल मासिक १७ हजार पाँच सय तोकिएको छ । यही रकम बराबर विपन्न, असहाय र बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिकले भत्तावापत पाउन सके तिनको जीवन केही हदमा सहज हुने थियो । यथार्थमा तिनलाई मासिक भत्ताभन्दा पनि अनिवार्य रूपमा आश्रममा राख्न सके उत्तम हुने थियो । 

हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, उमेर बढ्दै गएपछि रोग थपिँदै जान्छ र उपचार खर्च बढ्छ । उमेर पाको हँुदै गएपछि एकल महिला वा पुरुष हुने सम्भावना आउँछ, जसले तनाव बढाउँछ र रोगले च्याप्छ । उमेर ढल्किँदै गएपछि हिँडडुल गर्न, दिशापिसाब गर्न नसकी ओछ्यान परिन्छ र सुसारे आवश्यक पर्छ । जसलाई तलब दिनु पर्छ । जति उमेर पाको भयो, परिवारमा उत्ति नै नयाँ जन्म थपिँदै जान्छ, यसले चाँडपर्वमा दक्षिणा दिनुपर्ने मानिसको सङ्ख्या बढाउँछ । हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार उमेर पाको हुँदै गएपछि विभिन्न पूजाआजा गर्नु पर्छ । यसका लागि पैसाको जरुरत पर्छ । यसरी पैसाको आवश्यकता बढ्दै जान्छ तर आफूले कमाउन सक्ने क्षमता क्षीण हुँदै जादा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिको आशा गर्नु स्वाभाविकै हो । उसो त आफूले जवान रहँदा राष्ट्र, समाज र परिवारलाई पु¥याएको योगदानको कदरस्वरूप यस्तो भत्ता अधिकारकै विषय हो । साथै, जवान उमेरमा रोजगारी गर्दा तिरेको कर फिर्ता माग गरेको पनि हो । यो नागरिकप्रति राज्यको दायित्व पनि हो । 

यिनै प्रसङ्गमा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता उमेरका आधारमा बढी दिनुपर्ने मान्यता अघि सार्दै आएको छु । साथै, सबै मासिक तलब सुविधा पाउनेले वर्षमा एक पटक चाडपर्व खर्च पाउने गरेका छन् । यो सुविधा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि स्रोतको कुनै अभाव छैन । विगत २५ वर्षदेखि कसैको पनि दाबी नरहेको र कुनै कारोबार पनि नभएको बैङ्क र वित्तीय संस्था एवं बिमा कम्पनीमा रहेको बेवारिसे रकमलाई मात्रै ज्येष्ठ नागरिक कोष खडा गरी सारी दिने हो भने यो वृद्धि हुने खर्च स्वतः धानिने छ । यसको अलावा प्रचलित व्यवस्था अनुसारको सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सी विलिटीको रकम यस प्रयोजनमा उपयोग गरे पनि स्रोत पुग्ने देखिन्छ । यस्ता वैकल्पिक स्रोत अनगन्ती छन् । सर्वप्रथम, यो संवेदनशीलताको बुझाइ र इच्छाशक्तिको मात्रै खाँचोतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।

केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सकसहितको उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था गर्नु पर्छ । सय शैयामाथिका सबै अस्पतालमा जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम वितरण गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सबै उपचारमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले पनि विविध सुविधाको अतिरिक्त निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, प्रत्येक वर्ष रुघाखोकीविरुद्धको भ्याक्सिन, मल्टी भिटामिन, अपहेलनाविरुद्धको नियमित अनुगमन, ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार गर्ने परिवारलाई सम्पत्ति कर, बहाल करमा छुट दिने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको हालको एक लाखको बिमालाई क्रमशः पाँच लाख र १० लाख तुल्याउनु पर्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न, बेसहारा, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीनका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नु पर्छ । आमज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जनलगायतका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि ज्येष्ठ नागरिक वाटिका/पार्कको स्थापना गर्नु पर्छ । एकीकृत आरोग्य आश्रम खोल्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्नु पर्छ ।

कुनै ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने भए कम्तीमा पाँच लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिने गरी ज्येष्ठ नागरिक च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राइम लोकेसनमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले व्यवसाय गर्न सक्ने गरी बैङ्क र बिमा कम्पनीसँग सहजीकरण गर्नु पर्छ । यससम्बन्धी हालको नीतिलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री तुल्याउनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनले सार्वजनिक यातायातमा दिएको छुट सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक यातायातका चालक र सहयोगीलाई तालिम दिनु पर्छ । सरकारका भौतिक संरचना ज्येष्ठ नागरिक मैत्री तुल्याइनु पर्छ । अन्तरपुस्ता ज्ञान र सिप हस्तान्तरणका लागि इच्छुक र योग्य ज्येष्ठ नागरिकलाई स्कुल र क्याम्पसमा कक्षा लिने र उचित पारिश्रमिक पाउने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिकले पिएचडी वा एमफिल गर्छु भनेमा छात्रवृत्ति दिने र उनीहरूले तयार गरेको पुस्तक मूल्याङ्कन समितिले उपयोगी ठहर गरेमा साझा प्रकाशन वा एकेडेमीले प्रकाशन गरिदिने प्रबन्ध हुनु पर्छ । 

ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाईजहाजमा पनि विशेष छुटको प्रबन्ध गर्नु पर्छ । यसका लागि हालको छुट सुविधामा आधारभूत रूपमै सुधार गर्नु पर्छ । घडेरी प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने र अपार्टमेन्ट बिक्री गर्नेले ज्येष्ठ नागरिकलाई क्रससब्सिडीमा सुविधा दिनु पर्छ । बैङ्कको निक्षेपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिनु पर्छ । यसै गरी, ज्येष्ठ नागरिकमध्येबाट अनुकरणीय काम गर्नेलाई बर्सेनि प्रतिव्यक्ति १० लाखका दरले पुरस्कृत गर्नु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध आवश्यक कानुनी सल्लाह तथा परामर्श दिन सहजै पहुँचका हेल्पलाइन स्थापना गरी पीडकमाथि सजायमा कडाइ गरी ज्येष्ठ नागरिकको मर्यादित रूपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । यसरी इतिहासको धरोहरका रूपमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मुलुकले सम्मान गर्ने र केही सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कुरामा हामी सबै उदार मनका साथ प्रस्तुत हुनु पर्छ ।