.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार १३ गते । भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन सर्वाेच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतले सो परियोजना निर्माण रोक्ने गरी यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेकाले निर्माणको अवरोध हटेको हो ।सबै काम सकिएर नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा पोल गाड्न नपाउँदा पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको यो प्रसारण लाइन अलपत्र बनेको थियो ।
आइतबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ । निर्देशात्मक आदेशअनुसार अब प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीयवासीलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम अगाडि बढाउन सक्छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार अब अदालतको आदेशअनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाएर प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिने र बाँकी निर्माण टुङ्ग्याइनेछ । प्राधिकरणले बाँकी निर्माण कार्यका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको र करिब दुई महिनामा सो काम सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै आएको छ ।
विभिन्न आयोजनाबाट चितवनको भरतपुर सबस्टेसनमा आएको विद्युत् पश्चिम नेपाल पु-याउन नपाउँदा एकातिर भएको बिजुली खेर जाने र अर्कातर्फ बुटवलदेखि पश्चिमतर्फ पर्याप्त विद्युत् पु-याउन नसक्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहँदै आएको थियो ।
यो पूर्वाधार तयार भएपछि अब पश्चिम नेपालको समस्या भने आंशिक हल हुनेछ । हेटौँडा–भरतपुर प्रसारण लाइन पनि जोडिएपछि भने पर्याप्त विद्युत् पश्चिम आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण रोक्न २०७७ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय जौमाया विकसमेतले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने माग स्थानीयवासीकोे रहँदै आएको छ ।
