आदिवासी प्रतिष्ठानको परिचयपत्र : यस्तो छ कानुनी अल्झन

काठमाडौं, भदौं २ गते । नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा ६० वटा आदिवासी जनजाति सूचीकृत छन् । कुनै पनि जाति आदिवासी जनजाति अन्तर्गतको हो भन्ने  प्रमाणस्वरुप यस प्रतिष्ठानले परिचयपत्र प्रदान गर्दैआएको छ ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङ्गका अनुसार शैक्षिक निकाय, लोकसेवा आयोग लगायतका संस्थामा आदिवासी समुदायको चिनारी उपलब्धताका लागि सो परिचयपत्र प्रयोग हुने गरेको छ । गुरुङ्गले भन्नुभयो, “जति पनि शैक्षिक निकाय छन्, यसमा प्रतिष्ठानकै परिचयपत्र प्रयोग भइरहेको छ । छात्रावृत्ति प्रयोग गर्ने ठाउँहरुमा पनि यही प्रयोग हुन्छ । तर, लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञले प्रतिष्ठानलाई राम्रोसँग नबुझेकोले समस्या भएको छ ।”

उहाँका अनुसार आदिवासी जनजातिको हकमा सो जाति, समुदायको पहिचानको परिचयपत्र वा सिफारिस आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उहाँले भन्नुभयो, “लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन या यस प्रतिष्ठानको ऐन २०५८ अन्तर्गत सूचीकृत भएका आदिवासी जनजातिको हकमा यस प्रतिष्ठान सम्बन्धित निकाय हो भनेको छ । दलितको हकमा दलितको संस्थाले, मधेसीको हकमा मधेसीको संस्थाले नै हेर्ने भन्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट भयो भने यो समस्या हुने कुरा होइन ।”

लोकसेवा आयोगको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञले प्रतिष्ठानलाई राम्रोसँग नबुझेकोले समस्या भएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ । प्रतिष्ठानको सह–अध्यक्ष सङ्घीय मामिला मन्त्री रहनुभएको छ । यही संस्थाको परिचयपत्र लोकसेवा आयोगको प्रक्रियामा भने नसमेटिनु दुःखद कुरा रहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “जुन संस्थाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सह–अध्यक्ष सङ्घीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ । त्यो संस्थाको कार्ड लोकसेवा आयोगले व्यवहारिक प्रयोगमा लागू नगर्नु भनेको दुःखद कुरा हो ।” उहाँले सङ्घीय निजामति ऐनको छलफलमा पनि यस विषयमा ध्यान दिन नसकिएको बताउनुभयो । यो विषयमा ऐनमा समावेश नभएसम्म समस्या यथावत रहने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निमाजति ऐनमा पनि ध्यान अरु कुरामा गयो । ऐनमा प्रष्टसँग समावेश नभएसम्म यो समस्या यथावत् रहने देखिन्छ । म प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको हिसाबले उठाउन खोजिएको विषय के हो भने प्रतिष्ठानमा ६० वटा जाति सूचीकृत छन्, भन्ने विषय प्रतिष्ठानको ऐनमा शिवाय कही पनि छैन ।”

लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गीताकुमारी होमेगाईका अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सूचीकृत जातिले अरु कुनै स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसपत्र बुझाउन आवश्यक पर्दैन । तर, जातिभित्रका पनि विविध थरहरुको पहिचानका लागि भने सो पत्र माग गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रवक्ता होमेगाईले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत ६० जातिलाई स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस परेन । तर, कुनै एक जातिभित्रका विभिन्न थरहरुलाई यो जाति आदिवासी जनजाति हो भनेर स्थानीय तहले खुलाएर पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखिदिनुहुन्छ । त्यो आधारमा आवश्यक प्रमाणपत्र हाम्रो दरखास्त अवधिभित्र लिइसकेको हुनुपर्छ । अनि स्वीकार हुन्छ ।” निजामति सेवा ऐनमा नै यही व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

कुनै एक जातिभित्रका विभिन्न थरहरुलाई यो जाति आदिवासी जनजाति हो भनेर स्थानीय तहले खुलाएर पठाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखिदिनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रलगायतको पहिचानका लागि सोको सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवश्यक रहने व्यवस्था छ । यता, प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गुरुङ्गले भने प्रतिष्ठानबाहेक अरु निकायले सिफारिस गर्ने विषय न्यायोचित नभएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐनमा सूचीकृत समुदाय हो कि होइन भन्ने सिफारिस यस बाहेक अरुले गर्नु भनेको चाहिँ न्यायको दृष्टिकोणले, कानुनी हिसाबले पनि राम्रो कुरा होइन । त्यसैले, यही संस्थाले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो दावा छ ।”