बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन २५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा जोड दिएको छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउने गरी प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधारको योजना बनाएको हो । शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । अघिल्ला वर्षमा शैक्षिक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिएको गुनासो आउने गरेको थियो ।
सोही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण योजना अघि सारेको हो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुँदै गएपछि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले कक्षा १० का विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न ‘एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न ‘एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका शैक्षिक विकास महाशाखा प्रमुख सुर्वणकुमार खड्काले बताउनुभयो । कार्यविधिको मस्याैदामाथि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कुन कुन विषयवस्तु समावेश गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
विद्यार्थीको नतिजा सुधार गर्न कार्यक्रम केन्द्रित हुने छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको खड्काले बताउनुभयो । दिगो र सबैको पहुँचमा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा कार्यक्रम राखिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिएको छ । बजेट थप गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
गत वर्षबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । गत वर्ष पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यो वर्ष १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष प्रदेशका १३ वटा पालिकामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख खड्काले बताउनुभयो । अहिले थप विद्यालय कायम हुने गरी नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको खड्काले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष १३ वटा पालिकामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएपछि नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।
