गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २५ गते । नेपाल सरकारले पहिलो पटक गृह श्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको हो ।
मन्त्री भण्डारीले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृह श्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको देखिएकाले कानुनी आधार तयार गर्न प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको अभिसन्धी १८९ अनुसार अगाडि बढाइएको हो । नेपाल यस अभिसन्धीका पक्षधर भएकाले गृह श्रमिकलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न तयारी थालिएको हो ।
श्रम ऐन २०७४ मा घरायसी श्रमिकसम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक ठहर गर्दै गृह श्रमिकको परिभाषा स्पष्ट गरी कानुनी रूपमा समेट्ने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घरायसी श्रमिक र गृह श्रमिक फरक फरक विषय भएको हुनाले कानुनी रूपमा प्रस्ट हुने गरी संशोधन गरी परिमार्जन गरिने छ ।
यसै सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन, २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ । उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । जसका आधारमा आइएलओ १८९ कन्भेन्सन संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने छ ।
नेपालमा घरायसी श्रमिक र गृह श्रमिकबिचमा परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ । केही श्रमिक समूहले आफूलाई श्रम ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
