मोरङ समाचारदाता
विराटनगर, साउन २४ गते । कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरी अघि बढाएको छ । प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कायम गर्न प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक अघि बढाएको हो ।
उक्त विधेयकलाई यही साउन २५ गते आइतबारदेखि प्रदेश सभामा छलफलका लागि यही अधिवेशनबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । कोशी प्रदेशभित्र बोलिने भाषाको संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले भाषासम्बन्धी विधेयक सरकारले अघि बढाएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताउनुहुन्छ ।
विधेयक पास भएपछि आगामी कात्तिक २५ गते राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनानन्दको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर सरकारको कामकाजी भाषाका रूपमा लिम्बू र मैथिली भाषा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक बिहीबार बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “सरकारले नै भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा लैजान प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई गैरसरकारी विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गरिएको थियो तर उहाँहरूले नमानेपछि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा संसदीय परम्परा एवं अभ्यास अनुसार प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गरिएको हो ।”
सरकारले दर्ता गराएको प्रस्तावित विधेयकमा कोशी प्रदेशमा बोलिने अन्य राष्ट्रभाषाको समेत संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी कामकाजको सिलसिलामा सरकारी कामकाजको भाषा अनुवाद गर्न वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्दा सरकारी कामकाजका भाषामा समेत अनुवादितप्रति पेस गर्न सक्ने भनिएको छ । प्रदेश सरकारले नेपाली भाषाका अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने, कार्यालयले पत्राचार र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा सरकारी कामकाजको भाषामा नाम र संवत्समेत उल्लेख गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै सेवाग्राहीले सरकारी कामकाजको भाषामा निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेस गरेमा कार्यालयले कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित भाषामै अनुवाद गरी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने, सरकारी कामकारबाही र कार्यालयमा रहने सार्वजनिक दस्ताबेज सरकारी कामकाजको भाषामा समेत अनुवाद गरी अभिलेखीकरण वा सार्वजनिकीकरण गर्न सकिने, सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त आफ्नो स्थानीय तहमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नियम बनाई स्थानीय सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने कुरा पनि प्रस्तावित भाषासम्बन्धी विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
भाषासम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाको अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषासमेतको संरक्षण, प्रवर्धन र विकासका लागि विज्ञ समूहको गठन गरी आवश्यक सुझाव र परामर्श लिने भनिएको छ । अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण, शैक्षिक व्याकरण तथा शब्दकोष र प्राविधिक शब्दावली तयार गर्ने, गराउने र प्रचलनमा ल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने कुरा प्रस्तावित विधेयकमा मसौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
