रविले मागेको सुविधामा द्विविधा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २४ गते ।  सहकारी बचत रकम हिनामिना अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दामासाहीमा हुने बिगो तिरेर थुनामुक्तको मागसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेपछि नयाँ कानुनी बहस सुरु भएको छ । अदालतमा विरलै प्रयोगमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ को निवेदनसाथ दामासाहीको बिगोमा बैङ्क जमानत दिएको विषयमा अहिले फरक फरक कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

लामिछानेले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको कुल रकम १० करोड ९९ लाख ३६ हजारमा चार प्रतिवादीको दामासाही हुन आउनेमध्ये आफ्नो भागको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर निवेदन दिनुभएको छ । प्रभु बैङ्कका तर्फबाट तीन जनाको नाममा फरक फरक रकमको बैङ्क ग्यारेन्टी पेस भएको छ । प्रतिशोधका रूपमा मुद्दा दायर भए पनि बिगो तिर्न उहाँ राजी हुनुभएको छ । 

जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरी माथिल्लो अदालतबाट थुनामा पुगेको अवस्था र बैङ्क जमानत दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा फरक बहस छन् । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेसमेतलाई मुद्दा दायर भएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा रिहाको आदेश गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ । थुनामै रहेको अवस्थामा दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्तको आदेशसहित निवेदन लिएर गएपछि विरलै हुने यो अभ्यासको चर्चा चुलिएको हो । 

दफा ७१ मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने सम्बन्धी छ । अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई थुना, धरौटी वा तारेखमा राख्ने अहिले अभ्यास छ । मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा सुरुमा थुनामा नराखेको, धरौटी नलिएको अवस्थामा पनि प्रमाण बुझ्दा अदालतले थुनामा पठाउन सक्ने र थुनामा राखिएको व्यक्ति पनि प्रमाणले दिएमा थुनामुक्त हुन सक्ने व्यवस्था उक्त दफामा छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७१ (२) मा भनिएको छ, “...बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने छ ।”

पुर्पक्षका क्रममा हुने आदेशमा पछि नयाँ प्रमाण प्राप्त भएमा वा कुनै त्रुटि सच्याउन आवश्यक भएका विधायिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने कानुनका जानकारहरूको व्याख्या छ । तर लामिछानेको निवेदनमा अहिले आफूलाई थुनामुक्तको कुनै नयाँ प्रमाणभन्दा आफूमाथि लागेको आरोपमा कसिएको बिगोको दामासाही बुझाएर थुनामुक्त हुनुपर्ने मुख्य जिकिर छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी दफा ७१ को निवेदनको अभ्यास भए पनि लामिछानेका हकमा उपयुक्त प्रयोग नभएको बताउनुहुन्छ । भण्डारी भन्नुहुन्छ, “पहिलो त जिल्ला अदालतले उहाँलाई धरौटीमा राख्न आदेश गरेको हो । उच्च र सर्वोच्चबाट उच्चको आदेश सदर भएकाले उहाँ थुनामा हुनुहुन्छ । दफा ७१ को निवेदनमा उहाँले यी–यी नयाँ प्रमाण रहेकाले मलाई थुनामुक्त भन्नुपर्ने हो तर मलाई लागेको बिगोको मेरो हकको तिर्छु भन्नुभएको छ । फौजदारी मुद्दामा बिगोको मात्र कुरा हुन्न, दण्डको पनि प्रश्न आउँछ । फेरि दफा ७१ को मक्सद बैङ्क ग्यारेन्टी राख्नु पर्छ भन्ने हैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्तायोग्यै नरहेको निवेदन दर्ता भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विधिशास्त्रीय रूपमा उक्त निवेदनको औचित्य नरहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दफा ७१ को उद्देश्य अनुसारको निवेदन गएका पाइन्न । यसमा प्रमाणको कुरा हुन्छ तर उहाँले बिगो तिर्छु भन्नुभएको छ । यदि कसुर स्वीकार गर्नुभएको भए यो फौजदारी कसुर हो, दण्डको कुरा आउँछ । जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश माथिल्ला दुई अदालतबाट बदर भएको छ ।”

मुद्दाको अभियोजन गर्ने निकाय सरकारी वकिल कार्यालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरू भने बिगो तिर्न तयार हुनु कसुर स्वीकार गर्नुभएको बताउँछन् । सरकारी वकिलका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभयो, “सहकारी कसुरको मुद्दा मात्र भएको अवस्थामा लामिछानेको मुद्दा मिलापत्र हुने अवस्थाको हुन्थ्यो तर सङ्गठित अपराध पनि लगाइएकाले मिलापत्रको सम्भावना छैन । उहाँले आफूमाथि लागेको कसरै स्वीकार गरेर बिगोको हकमा बैङ्क जमानत दिनुभएको छ, यो कसुर स्वीकार गरेसरह हो ।”

पछिल्लो पटक साउन १९, २० र २१ गते उहाँको निवेदन लगातार पेसीमा चढेको छ । पछिल्ला दुई पेसी निवेदक र प्रतिवादीबाट एक एक पटक स्थगित भएका छन् ।