गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २३ गते । वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघिको कानुनी व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र निलम्बन गरेका ३५४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको इजाजतपत्र फुकुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
विभागले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीको इजाजत नवीकरण लागि वार्षिक सय श्रमिक अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेज भऐसँगै यसअघि इजाजतपत्र निलम्बन भएका कम्पनीको फुकुवा गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो । उक्त विधेयक गत साता नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुभएको छ ।
विभागले विद्यमान कानुन अनुसार ती कम्पनीको इजाजत निलम्बन गरेको थियो । २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन गर्दै दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय श्रमिक नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
ऐनमा उक्त प्रावधान राखिए पनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत इजाजतपत्र नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले यसअघि विद्यमान ऐन अनुसार नै तीन म्यानपावरको इजाजत निलम्बन गरेको तर नयाँ विधयेकमा बाध्यकारी व्यवस्था हटेसँगै इजाजतपत्र निलम्बन गरिएका म्यानपावरको फुकुवा प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि विभागले मन्त्रालयमा परिपत्र गरेको र उक्त विषय मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि ती कम्पनीको इजाजतपत्रको निलम्बन फुकुवा हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो ऐन लागु भएसँगै अब वार्षिक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने कम्पनीको पनि इजाजतपत्र नवीकरण हुने छ । सरकारले २०७६ देखि लगातार वैदेशिक रोजगार ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी वार्षिक एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको थियो ।
