मोरङ समाचारदाता
विराटनगर, साउन २१ गते । कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि लिम्बू र मैथिली भाषिक समुदायले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारको यस कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने मैथिली भाषा अधिकारका अभियन्ता, संविधान सभा सदस्य तथा कोशी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले बताउनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै कोशी प्रदेशले बहुभाषिक प्रदेशका रूपमा मान्यता पाएको र भाषिक अधिकारले पूर्णता पाउनुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा गएको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री यादवले यसअघि संविधान सभा सदस्य, तत्कालीन प्रदेश १ का प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मैथिली भाषामै शपथग्रहण गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी पाँचथरस्थित पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयका लिम्बू भाषाका शिक्षक डिगध्वज लिम्बूले लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गरिने सरकारी निर्णय लिम्बूभाषी समुदायका लागि सकारात्मक भएको बताउनुभयो । यसले आगामी दिनमा लिम्बू भाषाको विकास र पठनपाठनमा थप सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अब विद्यालयस्तरमै लिम्बू भाषाको पठनपाठन सुरु गरी भाषिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुन्धुमविद् यासेली योङहाङले प्रदेश सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब सरकारले लिम्बूभाषी समुदायको बहुल क्षेत्रका सरकारी कार्यालय र विद्यालयमा लिम्बू भाषाको दरबन्दी दिनुपर्ने तथा लिम्बू समुदाय बहुल क्षेत्रका विद्यालयमा आधारभूत तहदेखि नै पठनपाठन सुरु गरी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।”
गत बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताउनुभयो । संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा विधेयक पारित गरेर आगामी कात्तिक २५ गते फाल्गुनन्द जयन्तीका अवसरबाट लागु गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरको छ ।
यसअघि भाषा आयोगले सिफारिस गरे पनि तत्कालीन प्रदेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक नल्याएपछि प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य गोम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी खिनुलङ्वा लिम्बूले सोहीसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको नामलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ लाई संशोधन गरी अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटरहेड र साइनबोर्डमा ‘कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिने छ ।
