रजनी योगी
सुर्खेत, साउन २१ गते । कर्णालीमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याका चाङ छन् । कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै महिलाले प्रजननसम्बन्धी समस्या भोग्नु परेको छ । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित यौन तथा स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कानुन विषयका विद्यार्थी भावना शाहीले बालविवाह, महिला हिंसा तथा छाउपडी जस्ता कुरीतिजन्य हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन नबनेसम्म महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने बताउनुभयो । नेपालको कानुनले बालविवाह गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्ष सजाय तोक्नुका साथै १० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना तोकेको छ । यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले अझै हिंसा सहन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ ।
आवाज संस्थाकी सुनिता थापाले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै कानुन बने पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन अभावमा महिलाहरू हिंसा सहन बाध्य भएको बताउनुभयो । झन्डै २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या किशोरकिशोरीको रहेको जनाउँदै ती समुदायमा हुने बालविवाहले उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने उहाँको भनाइ छ । संविधानले समेत मौलिक हकमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समावेश गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले बताउनुभयो । सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, तीन तहका सरकारले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रनसिंह परियारले युवाले यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा खुलस्त शिक्षा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसका अभावले किशोरावस्थामा गर्भधारण, यौनजन्य रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्न सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै यौन शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँको सुझाव थियो ।
दृष्टीसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति शेरबहादुर वलीले अपाङ्गता भएका महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यबारे सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो । महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था, सुरक्षित गर्भपतन सेवा र महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ थियो । किशोरावस्थामा हुने यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चुनौती र मानसिक स्वास्थ्यबिचको सम्बन्धलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले विशेष योजना निर्माण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अभावले मातृ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याइरहेको बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै उहाँले यौन शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताले किशोरकिशोरीको भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम राखिएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रमका सहभागीले महिला सशक्तीकरण, किशोरकिशोरीका लागि यौन स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताएका थिए ।
