गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २१ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको बारेमा स्थलगत अनुगमन सुरु गर्ने भएको छ । निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट सभामा पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहको समस्या र समाधानको उपायको खोजी गर्नका लागि मन्त्रालयका तीन जना सहसचिवको नेतृत्वमा बुधबारबाट अनुगमनमा जान लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सभाले बजेट र आर्थिक ऐन पारित नगर्दा बजेट खर्च गर्न नमिल्ने कानुनी बाध्यता भएकाले सहसचिवको टोलीले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुगमन गर्न लागेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । उक्त टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
