कुलिङको प्रावधानमा त्रुटि : सभापति खतिवडा र सचिव दुरा जिम्मेवार

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, साउन २१ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा विषयगत समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफल अनुसार प्रतिवेदन तयार नगरी गम्भीर त्रुटिको निक्र्योल गरेको संसदीय छानबिनले संलग्न व्यक्ति किटान र कारबाहीबारे निचोडबिनाकै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

 नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन परियारको सभापतित्वमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले झन्डै एक महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । विशेष समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई पदीय जिम्मेवारीका आधारमा दोषी ठह¥याएको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा त्रुटिमा प्रत्यक्ष संलग्न भनिएका अन्य व्यक्तिको नाम उल्लेख छैन । 

विशेष समितिले त्रुटिमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक तथा कर्मचारीलाई पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरेको छ तर त्यस्तो राजनीतिक, नैतिक तथा पदीय र कानुनी जिम्मेवारी कसले पूरा गर्ने वा प्रतिवेदन कार्यान्वयन कुन व्यक्ति वा निकायबाट हुने निष्कर्षमा भने मौन छ । निष्कर्ष खण्डमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारी को हुन् भन्ने नामावली किटान गरिएको छैन । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बिच कानुनी तादात्म्य सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोहीबमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।”

समितिले त्रुटिमा संलग्नलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष परिभाषित भूमिकाका आधारमा नाम र पद मात्र प्रतिवेदनमा किटान गरेको छ । प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा परिभाषित भूमिकामा रहेको व्यक्ति जिम्मेवार रहेको समितिको निचोड छ । परिभाषित जिम्मेवारीमा समिति, उपसमिति, विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय, विभागीय मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई राखिएको छ । सङ्कलित प्रमाणबाट नियतवश त्रुटि भएको भन्ने प्रमाण नपाइए पनि विधेयकका दफा ८२ (४) र (५) मा तादाम्यता नभएको विषय गम्भीर त्रुटि भएकाले  

परिभाषित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेको समितिको निष्कर्ष छ । छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति खतिवडाको समन्वयकारी भूमिकामा प्रश्न गरेको छ । सभापति खतिवडाले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

विशेष समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ, “प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मसौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन ।”

यस्तै समिति सचिव सुरजकुमार दुराले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलाका सहसचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवले पनि त्रुटि सच्याउन जिम्मेवारीको बोध नगरेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

पदीय आचारणविपरीतको काम

यस्तै समितिले विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियड हटाउन सार्वजनिक रूपमा लबिङ गरेको कर्मचारीको कामलाई पदीय आचारण अनुकूल नभएको उल्लेख गरेको छ । समितिले पारित गरेको कामकारबाहीबारे सार्वजनिक रूपमा विपक्षमा देखिनु अशोभनीय भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

छानबिन समितिले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नाम परोक्ष सूचीमा उल्लेख गरेको छ तर के कस्ता आधार र भूमिकाले त्रुटिमा संलग्न भन्ने निचोड समितिको छैन । समितिले उच्च प्रशासकको नामसमेत निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छैन । उक्त अवधिमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतम र कानुन मन्त्रालयमा तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा हुनुहुन्छ । 

कसरी भयो त्रुटि ?

मसौदा प्रतिवेदन र मूल विधेयक एकीकरण गर्ने व्यवस्था नभएकाले पनि त्रुटि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई दफामा कानुनी रूपमा तादात्म्य नदेखिनु गम्भीर त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सैद्धान्तिक छलफल, उपसमिति र समितिका माननीय सदस्यको स्वीकृत नीति हुँदाहुँदै पनि दफा ८२ को थप उपदफा (४) सँग मिलाएको उपदफा (५) का अन्तरवस्तुका विषयमा कानुनी तादात्म्य नभई त्रुटियुक्त हुनु गम्भीर त्रुटि देखियो ।” 

पाण्डेयका विषयमा मौन

समितिमा पछिल्लो दुई दिनसम्म उच्च प्रशासकको भूमिका केलाउने विवाद भए पनि अन्तिम प्रतिवेदनमा सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको भूमिकाबारे उल्लेख छैन । समितिसमक्ष गरेको सोधपुछ र प्राप्त तथ्यका आधारमा कुनै संलग्नता नदेखिएको भन्दै विशेष समितिले पाण्डेयको नाम उल्लेख नगरेको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो ।