अन्नभण्डारको पीडा

दक्षिण एसियाको खेतीप्रणाली युगौँदेखि लगभग मनसुनमा आधारित छ । सामान्यतया जेठ अन्तिमदेखि बङ्गालको खाडीबाट आउने मनसुनी जलवाष्पयुक्त वायु नै यो क्षेत्रमा बर्सात गराउने मुख्य प्रणाली हो । तीन/चार महिना कायम रहने मनसुनी बर्सात नै यो क्षेत्रको खेती प्रणालीको मूल आशा र भरोसा हो । यो आशा र भरोसा सधैँ एकैनासको हुँदैन । कुनै वर्ष अति बर्सातले बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका अनेक सङ्कट निम्त्याउँछ भने कुनै वर्ष मनसुनी वर्षाको अनियमतताले पनि समस्या निम्त्याउँछ । खेतीबाली लगाउने बेलामा सुक्खा बनाइदिन्छ । यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यो वर्ष नेपालका तराई मधेशका जिल्लामा साउनको पहिलो साता बितिसक्दा पनि पर्याप्त पानी परेको छैन । मुख्य अन्नबाली धान रोपाइँका निम्ति जेठ अन्तिमदेखि नै पर्याप्त पानी आवश्यक हुन्छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला तथा झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा पनि पर्याप्त पानी पर्न सकेको छैन । किसान धान बाली लगाउन नपाउँदा तड्पिएका छन् । मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा धान रोपाइँ मात्र होइन, पिउनेलगायत घरायसी प्रयोजनको पानीको समेत तीव्र अभाव हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सङ्घीय सरकारले पनि मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपत्ग्रस्त क्षेत्र भन्दै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । बुधबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिएको नयाँ यो निर्णयसँगै अन्नभण्डारको पीडामा मलम लाग्ने विश्वास बढेको छ ।

असार २६ गते नै मधेश प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको सहयोगको याचना गरेको थियो । त्यसै क्रममा प्रदेशको सिफारिस तथा सङ्घीय गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेशका सबै जिल्लालाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको हो । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्था अनुसार नै सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । तराई मधेशको पानी अभावले उत्पन्न समस्याको निराकरणमा एकीकृत समाधान गरिने प्रयास हुने छ । त्यस क्रममा जलस्रोत, सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयका मुख्य भूमिकामा समाधान निकालिने बताइएको छ । यसमा सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले संयोजन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छ । मधेश प्रदेशमा देखिएको पानीको सङ्कट अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । पानी सङ्कट अनुसन्धानका निम्ति सङ्घीय सरकारले विज्ञसहितको दुई वटा टोली पठाएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले सङ्कट समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहँदा अब समस्या समाधानका निम्ति स्थिति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । पानीको सङ्कट समाधान गर्न आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । तत्कालका निम्ति खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने भूमिगत जललगायतका प्रयोग गरी धान रोपाइँलाई अग्रता दिने प्रयास गर्नुपर्ने छ । वैकल्पिक खेतीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने छ ।

तराई मधेशमा पानीको समस्या एकाएक आएको होइन । यो समस्याका निम्ति विगत समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तराई मधेश हरियो वन नेपालको धन भनिने चारकोसे झाडीले सिँगारिएको थियो । पर्याप्त हरियो वन हुँदा पानीको अभाव थिएन । मनसुनीलगायतको बर्सात बढोत्तरीमा पनि वनजङ्गलको ठुलो भूमिका रहने वैज्ञानिक तथ्य नै छ । पर्याप्त जङ्गल र बर्सातले भूमिगत जलसतह पनि पर्याप्त थियो । पाँच छ दशकयता तराई मधेशको हरियो वन अतिक्रमण भयो । पूर्वपश्चिम फैलिएको चारकोसे झाडी मासिन थाल्यो । खास गरी मलेरिया उन्मूलनले तराई मधेशमा जनआवादी बढ्न थाल्यो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण चुरेक्षेत्रसमेतमा फैलियो । त्यसले चुरे विनाशलाई तीव्रता दियो । पञ्चायती शासनमा वन बेचेर चुनाव जित्ने प्रयास शासकीय चतुर्‍याइँका रूपमा अगाडि बढ्यो । यी सबै कार्यले वन विनाश व्यापक भयो । पछिल्ला दशकमा चुरे विनाशसँगै गिट्टी, बालुवा उत्खनन व्यापक भयो । यस्ता कार्यले तराई मधेश मरुभूमीकरणतिर अग्रसर हुने जोखिम बढ्यो । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव चुरे संरक्षणका निम्ति संवदेनशील देखिनुभयो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढ्यो । तथापि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । तराई मधेशको पानी समस्यालाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमका आधारमा बहुआयामिक तवरले सम्बोधन गर्नु पर्छ । दिगो विकासको अवधारणाले पर्यावरणीय चक्र पुनस्र्थापित गरी अन्नभण्डारको पीडा सम्बोधन गरिनु वाञ्छनीय छ ।